काठमाडौं । गाजामा महिनौँदेखि भइरहेको नरसंहार रोकिँनसक्दै इजराइलले अब वेस्ट बैंकमाथि पनि नियन्त्रण विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ। इजराइली संसद्ले सोमबार वेस्ट बैंक कब्जाका लागि दर्ता गरिएको विवादास्पद विधेयकलाई अनुमोदन गर्दै त्यसको कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।
संसदका १२० मध्ये २५ सांसदले विधेयकको समर्थन गरेका छन् भने २४ ले विरोध जनाएका छन्। झिनो मतान्तरले पारित भएको यस विधेयकले इजराइललाई वेस्ट बैंकमा प्रशासनिक, सैनिक र राजनीतिक नियन्त्रण बलियो बनाउने अधिकार प्रदान गर्नेछ।
यो विधेयक दक्षिणपन्थी नोआम पार्टीका नेता अवी माओजले पेश गरेका थिए। इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र उनको पार्टी लिकुडले प्रारम्भिक रूपमा विधेयकको विरोध गरे पनि अन्ततः गठबन्धनका कट्टर दक्षिणपन्थी नेताहरू—राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन-ग्विइर र अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच—ले यसको समर्थनमा मतदान गरेका थिए।
नेतन्याहूले यस कदमले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने डर व्यक्त गरेका थिए। विशेषतः पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै वेस्ट बैंक कब्जा “शान्तिको अन्त्य” हुने चेतावनी दिँदै इजराइललाई यस्तो निर्णयबाट टाढा रहन सुझाव दिएका थिए।
तर इजराइलभित्र कट्टर यहूदी राष्ट्रवादी शक्तिहरू वेस्ट बैंकलाई “बाइबलको वाचा गरिएको भूमी” भन्दै कब्जा गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार गाजापछि वेस्ट बैंकमा पनि पूर्ण नियन्त्रण कायम गरिएमात्र “यहूदी सुरक्षाको ग्यारेन्टी” मिल्नेछ।
यसबीच संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, र अरब राष्ट्रहरूले इजराइलको यो कदमको कडा विरोध गरेका छन्। यूएनका प्रवक्ताले भने, “वेस्ट बैंक कब्जा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्धको कदम हो, यसले हिंसा, विस्थापन र हत्या अझ बढाउनेछ।”
मानवअधिकार समूहहरूले चेतावनी दिएका छन् कि वेस्ट बैंक कब्जा योजनाले गाजाजस्तै अर्को मानवीय संकट जन्माउनेछ। पछिल्लो सात महिनामा वेस्ट बैंकका विभिन्न भागमा सयौँ फिलिस्तीनी नागरिक इजराइली सेनाको कारबाहीमा मारिएका छन् भने हजारौँ आफ्नै घर छोड्न बाध्य भएका छन्।
मध्यपूर्वका विश्लेषकहरूका अनुसार, गाजापछि वेस्ट बैंक कब्जा “इजराइलको दीर्घकालीन विस्तारवादी नीतिको अर्को अध्याय” हो। उनीहरू भन्छन् — “यो केवल भूभाग कब्जाको कुरा होइन, यो फिलिस्तीनी अस्तित्व मेटाउने योजनाको निरन्तरता हो।”
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार वेस्ट बैंक १९६७ पछि इजराइली कब्जामा परेपनि अझै स्वतन्त्र फिलिस्तीनी राज्यको क्षेत्र मानिन्छ। तर नयाँ विधेयक पारित भएपछि इजराइलले त्यसलाई आफ्नै संप्रभु क्षेत्र बनाउने कानुनी आधार पाउनेछ, जसले दुई राज्य समाधानको सम्भावना झनै कमजोर बनाउनेछ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया