काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको सरगर्मी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री (तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता) बालेन्द्र शाहले इतिहासको एउटा पुरानो पाना पल्टाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रश्न गरेका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एक लामो स्ट्याटस लेख्दै प्रधानमन्त्री शाहले वि.सं. २०१५ को पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको घोषणापत्रको स्मरण गराएका हुन्। कांग्रेसले त्यतिबेलै भूमिहीन किसानलाई भूमिको सीमा निर्धारण गरी जग्गा बाँड्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै उनले सात दशक बितिसक्दा पनि सुकुम्बासी समस्या उस्तै रहनु बिडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन्।
‘विसं २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै लेखेको थियो ‘पहिले आवाद भएपछि पर्ती रहन गएको जग्गा एवं त्यस्ता वन, जसलाई राख्दा फाइदा छैन, तिनलाई फँडानी गरी प्राप्त भएको जग्गा र भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा आएको अधिक भूमि समेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी बाँडिनेछ ।’ त्यसयता देशमा व्यवस्था फेरिए,’ प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘पञ्चायत आयो, सुधारिएको पञ्चायत आयो, बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो ।
विभिन्न समयमा बहुमतका सरकार बने, दुई तिहाइका सरकार बने, मिलिजुली सरकार बने तर सात दशक अघि राजनीतिक घोषणामा लेखिएको सुकुम्बासीको समस्या आज पनि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारको आगामी प्राथमिकता भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुने पनि लेखेका छन् । ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा : अहिले सम्म ५७३७ लालपुर्जा वितरण,’ उनले लेखेका छन् ।
दशकौंदेखि भूमि समस्या समाधान नगरिएको प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन् । ‘दशकौँदेखि यही समस्या समाधान गर्छौँ भनेर नागरिकसँग मत मागियो । जग्गा पाइन्छ, लालपुर्जा पाइन्छ, भूमिको समस्या अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो । तर आयोग बने, समिति बने, कार्यविधि बने, अध्ययन भए, निर्णय भए र फेरि ती निर्णयहरू रोकिए । संरचना फेरिए, सरकार फेरिए, तर भूमिहीनको अवस्था उस्तै रह्यो,’ प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन् ।
भूमि समस्या गठनका लागि विभिन्न आयोग र संरचना गठन गरिएको तर समस्या समाधान नभएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन् । ‘राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ती संरचनामा राज्यले ठूलो स्रोत र समय खर्च गर्यो । विसं २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ । तर त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आएन,’ उनले लेखेका छन् । समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
रास्वपाले निर्वाचनअघि गरेको घोषणाअनुसार काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । ‘निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणाअनुसार तरिका नै परिवर्तन गरेर काम सुरु गरेका छौँ । राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर होइन, विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेका छौँ । यो प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास गरिएको छ,’ शाहले लेखेका छन् ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया