काठमाडौँ । सुनसरीको कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रहरीको गोली लागी स्थानीय युवक ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिन्। घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्ने उनको माग थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा वर्तामान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै थापाले नागरिकले ज्यान गुमाउँदा सरकारले देखाएको उदासीनताले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन्।
नेतृत्व भनेको प्रशासन चलाउनु मात्र नभई सङ्कटका बेला राष्ट्रको मनोबल सम्हाल्नु पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने बताइन्। साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने कुनै पनि प्रयास संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुने बताउँदै थापाले सामाजिक एकता र भाइचारा कायम राख्न अपिल गरिन्।
प्रधानमन्त्रीको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भनिन्, ‘हिजो आक्रोश पोख्ने र सदनमा आँसु झार्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आज आफ्नै नागरिकको मृत्यु हुँदा किन मौन हुनुहुन्छ?’ पद र शक्तिले पीडाको वर्गीकरण गर्छ भन्दै उनले थपिन्, ‘नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो? यसको जवाफ सरकारले सदनमा दिनुपर्छ।’
नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाइन्। साउन १० गते सुनसरीमा भएको हिंसात्मक झडपप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले दङ्गा नियन्त्रण दमनबाट नभई संवाद र विश्वासबाट गरिनुपर्ने बताइन्।
राज्यले संयमता अपनाउनुको सट्टा त्रास सिर्जना गरेर स्थितिलाई थप उत्तेजित बनाएको उनको आरोप थियो। विगतका घटनाहरूमा तत्कालीन सरकारलाई दोषी देखाउँदै राजीनामा माग्नेहरू नै अहिले सत्तामा रहेको स्मरण गराउँदै अर्यालले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिन्। ‘काठमाडौँमा गोली चल्दा र मान्छे मर्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्नेहरू आज सुनसरीमा नागरिकको ज्यान जाँदा किन मौन हुनुहुन्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
प्रधानमन्त्रीको पद सिंहदरबार सजाउनका लागि मात्र नभएको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘देशमा अशान्ति हुँदा र जनता पीडामा पर्दा नेतृत्वले जनताको बीचमा गएर संवाद गर्नुपर्छ।’ सरकारले ठोस योजना ल्याएमा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न एमाले सहकार्य गर्न तयार रहेको तर सरकारले त्यो तत्परता नदेखाएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले सुनसरी घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई आधिकारिक जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे। कप्तानगञ्जको हत्याले मुलुकलाई तरङ्गित र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
गृहमन्त्रीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै शर्माले गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दिएको ‘कसैलाई यो मन्त्रालय चाहिएको छ भने लैजाऊ’ भन्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको विरोध गरे।
‘प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी न संसद्लाई छ, न त सर्वसाधारणलाई,’ शर्माले भने, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर जानकारी दिनुपर्थ्यो।’ कप्तानगञ्ज घटनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने हो वा प्रहरीले गरेको कामको जिम्मा गृहमन्त्रीले लिने हो भन्ने स्पष्ट जवाफ सदनलाई चाहिने उनले बताए।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सरकार नागरिकको सुरक्षा र संसद्को गरिमाप्रति बेखबर रहेको आरोप लगाए। देशका विभिन्न स्थानमा हिंसाका घटना बढ्दै गए पनि सरकार कतै नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो।
सरकारले आधिकारिक धारणा फेसबुकबाट नभई औपचारिक माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘दिउँसै गोली चल्ने र असुरक्षा बढ्ने क्रम जारी छ, तर सरकार अन्धकारमा बसेर सबै ठिक छ भन्दै बसेको छ।’
सरकार अब भित्र लुकेर होइन, बाहिर निस्केर जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘बल प्रयोगले मात्र परिणाम दिँदैन, सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘यदि सरकारले देश चलाउन नसक्ने अवस्था हो भने सक्दिनँ भनेर हात उठाए हुन्छ, तर देशलाई अभिभावकविहीन र जनतालाई टुहुरो बनाउन पाइँदैन।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकमा धार्मिक असहिष्णुता बढेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्दै उनले सत्तारुढ दलहरूले घटनाको प्रकृति र पृष्ठभूमिका बारेमा मौन बसेको आरोप लगाइन्।
बोलबम यात्राका क्रममा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूमाथि गोली प्रहार भएको तथ्य स्वीकार गर्न सरकार डराएको उनको भनाइ थियो। अनुसन्धान हुनुपूर्व नै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व भएको उनले टिप्पणी गरिन्।
‘बोलबम यात्रा नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको अभिन्न हिस्सा हो,’ उनले भनिन्, ‘गोली कसले र कसको आदेशमा चलायो? जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा किन विरोधाभास छ?’ नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेयता धार्मिक द्वन्द्व बढेको र बाह्य स्रोतको लगानीमा भइरहेको धर्मान्तरणले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपेको उनको दाबी थियो।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने बताइन्। उनले यो घटनालाई राज्यको सुरक्षा व्यवस्था र प्रशासनिक तयारीको गम्भीर असफलताका रूपमा चित्रण गरिन्। ‘नागरिकको ज्यानै जाने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सामान्य विषय हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘हिजो यस्तै घटना हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले अरूलाई नैतिक रूपमा असफल घोषणा गर्नुहुन्थ्यो, आज उहाँ स्वयं सरकारको नेतृत्वमा हुँदा त्यो नैतिक मापदण्ड लागू हुँदैन?’
प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेको समवेदनाप्रति कटाक्ष गर्दै उनले थपिन्, ‘के प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी फेसबुक स्टाटस लेखेर मात्र पूरा हुन्छ?’ यत्रो घटना हुँदा पनि गृहमन्त्रीको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै उनले सरकारले सुरक्षाकर्मीको गल्ती देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाइन्।
कांग्रेस कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा साम्प्रदायिक द्वेषको राजनीतिमा विश्वास नगर्ने स्पष्ट पार्दै यादवले सरकारको लाचारीमाथि आफ्नो दल मौन नबस्ने चेतावनी दिइन्।



प्रतिक्रिया