काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खारेज गरेको सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याएको छ ।
बालेन क्याबिनेटको यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको हो।
‘सांसदहरूले पहिला जे सुविधा पाउँदै आउनु भएको थियो त्यही फेरि कायम गर्ने निर्णय भएको छ,’कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले भनिन्, ‘अब उहाँहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ।’
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था ब्युँताउन अनुसूची हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव अघि बढाएको थिएन।
अनुसूची हेरफेरको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका हुन्। सांसदहरूले स्नातकसम्म अध्ययन गरेको अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने छन्।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया