काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनलाई टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् ।
उनले अगाडि भने, ‘यो बैठकपछि नै हामी संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम रुप दिएर सदनमा लैनाने तयारीमा छौं ।’ २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको थियो, तर अहिलेसम्म संसदमा दर्ता भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।’
सबैभन्दा ठुलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियम बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्किचाउनु हुँदैन, पर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।’
तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह गर्न निर्देशन दिए ।
किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनि प्रश्न गरे ।
‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबिच तादात्म्य नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन ।”
मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए ।
आफैँले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधैँ नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशङ्का पैदा भएको बताए ।
पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश निर्देशन दिए ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया