काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको आह्वानमा सार्वजनिक यातायातमा भएको हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मङ्गलबार अधिवक्ता विवेक पोखरेलले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासङ्घसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले त्यसमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गर्नु संविधान विपरीत रहेको दाबीसहित रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिँदा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत हजारौँ नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत आवतजावत, पेसा र रोजगारमा बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै यातायातमा भएको हडतालले आम जनताको मौलिक हकमै हस्तक्षेप भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा २०८० मंसिर २८ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रले सार्वजनिक यातायात सेवासहित २५ क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेको छ । भोलिका दिनमा यातायातसहित अत्यावश्यक २५ वटै क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने गरी परमादेश जारी गर्न पनि माग रिटमा गरिएको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया