काठमाडौँ। आमरण अनशनका लागि जिल्ला अदालत परिसर पुगेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घट्नाप्रति क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालनिकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले आपत्ति जनाएको छ ।
उपप्राध्यापक चलाउनेलाई सोमवार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेलगत्तै अखिल (क्रान्तिकारी)का त्रिभुवन बिश्वविद्यालय क्याम्पस बिशेष समितिका इन्चार्ज गोविन्द विष्टले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । साथै उनलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
चलाउने विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलसहित ५ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले प्रेम चलाउनेमाथि गम्भिर अपराध गरेको उनले बताएका छन् ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट नियन्त्रणमा लिएको घट्नाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । चलाउने विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलसहित ५ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले प्रेम चलाउने माथि गम्भिर अपराध गरेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
न्याय दिनुपर्ने निकाय नै अपराधिहरुको संरक्षणमा लागेर न्यायको गला रेटेपछि चलाउने सडक सङ्घर्षमा आउनु एकमात्रै बाध्यता रहेको इन्चार्ज विष्टले बताएका छन् । उनले चलाउनेको गिरफ्तारीलाई सरकारको फासिस्ट कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
इन्चार्ज विष्टले अपराधिक गतिबिधिमा संलग्नहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयबाट पछि हटेर सरकारले अपराधिहरुलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरि चलाउनेलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन् । अन्यथा न्यायको लागि अखिल (क्रान्तिकारी) कडा सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत बिज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।
‘अपराधिक गतिबिधिमा संलग्नहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेर अपराधिहरुलाई कडा कार्वाहि गरियोस र चलाउनेलाई न्याय दिईयोस । अन्यथा न्यायको लागि सङ्गठन कडा सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनेछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० गते नेविसंघका कार्यकर्ताले साङ्घातिक आक्रमण गरेका थिए । त्रिवि नेविसंघ अध्यक्ष हरि आचार्यसहित ५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा रहेको थियो । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको थियो ।
तर, त्यसअघि नै सरकारले नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै चलाउने आमरण अनसन बस्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुगेका थिए ।
प्रतिक्रिया