कोरोना महामारीपछि विश्वले नयाँ विश्वव्यवस्था खोजिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा यही मङ्सिर ४ गते उही असफल र असान्दर्भिक भइसकेको संसदीय निर्वाचनको तयारी तीब्र हुँदैछ । देशमा शान्ति, समृद्धि र स्थिरताका नाममा संसदवादीहरू निरन्तर अशान्ति, गरिबी र अस्थिरताको उद्योग खोलिरहेका छन् । मंसिर ४ मा नेपालमा हुन गइरहेको संसदीय निर्वाचन त्यही दिशातिरको एउटा दुष्प्रयास हो । कोरोनामा महामारी नियन्त्रण गर्न नेपालका संसदीय शासकहरू असफल मात्र भएका थिएनन्, उल्टै स्वास्थ्य सामग्रीको भ्रष्टाचारमा समेत चुर्लुम्म डुबेका थिए । कोरोना कहर र त्यसको दुष्प्रभावले नेपालको आर्थिक जीवनलाई नराम्ररी अलग–थलग बनाइदिएको थियो । यसबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि नेपाली जनमानस गम्भीर दुविधामा परे ।

अत्यन्त भद्दा र नौटङ्कीपूर्ण रूपमा अमेरिकी रणनीतिक परियोजना ‘एमसीसी’ लागु भएपछि नेपाल स्पष्टरूपमै अमेरिकी औपनिवेशिक देशमा बदलिएको छ । तिनै एमसीसीवादीहरू अहिले निर्वाचनको नाममा ‘मलाई भोट दिनुस्, मलाई जिताइदिनुस्’ भन्दै दौडिरहेका छन् । देश र जनताको विपक्षमा उभिएपछि शासकहरू कस्ता हुन्छन्, उनीहरूले के के गर्छन्, विदेशीको भरिया बनेपछि शासकहरूको निरीहता कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्न पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा हुने निर्वाचनको देश र जनतासँग कुनै पनि साइनो नहुने कुरा पनि स्पष्ट नै छ । त्यसैले पनि यो निर्वाचनको अवज्ञा नीति अर्थपूर्ण र औचित्यपूर्ण रहेको छ ।

नेपालका सबै संवैधानिक निकायहरू सत्ताका कठपुतली बनेका छन् । अड्डा, अदालतका हविगत सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । निर्वाचन आयोगको अवस्था झनै उदेकलाग्दो छ । निर्वाचन आयोगको गतिविधिले ऊ स्वयम् देश र जनताका विरुद्ध परिलक्षित रहेको कुराका कुनै शङ्का छैन । ऊ भन्दैछ–‘निर्वाचनमा भाग लिनु जनताको अधिकार हो ।’ उसकै भाषामा भन्ने हो भने पनि निर्वाचनमा भाग नलिनु पनि जनताको अधिकार कुरा हो । निकै पहिलेदेखि जनस्तरबाट उठ्दै आएको ‘नो भोट’ को कुरालाई निर्वाचन आयोगले सुनेको नसुन्यै गरेको छ । नेपालको निर्वाचन आयोगलाई जनताको कुरा नसुन्ने तर शासकको आदेशमा नचुक्ने बानी नै परिसकेको छ । अहिले निर्वाचनबारे विभिन्न तहबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । असन्तोष चुलिन थालेका छन् । हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले सुपष्ट रूपमा अवज्ञाको नीति अघि सारेको छ । अन्य केही राजनीतिक दलले पनि यो निर्वाचनविरुद्ध आ–आफ्ना चुनावी नीति अघि सारेका छन् । निर्वाचनको सन्दर्भमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “नेताले मलाई भोट दिनुस् भन्न हुने, जनताले नदिनुस् भन्न किन नपाउने ? मतदाताहरूसँग नेताहरूले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्नँ, यसकारणले अरूले पनि मत नदिऔँ, म पनि मत दिन्नँ भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्णरूपमा कानुन र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । त्यो ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । संविधानको फ्री स्पिचको र भोटिङ राइटको त्यो अन्तरनिहित कुरा हो ।” आजको सन्दर्भमा संविधानविद् आचार्यको यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

हरेक निर्वाचनमा जनताले व्यक्ति उही, घोषणापत्र उही, कुरा उही, सपना उही, तरिका उही, नारा पनि उही, मनोविज्ञान झन् उही भोग्न अभिशप्त छन् । सधैँजसो यसपटक पनि संसदीय दलहरूले निर्वाचनमा केन्द्रित भएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, जुन जनतालाई दिने झुटो आश्वासनबाहेक केही होइन । मुखले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको वाचा गरे पनि उनीहरूको ध्यान सत्तास्वार्थबाहेक अरू केही होइन । वर्तमान सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसले २०१५ सालदेखि नै उही र उस्तै विषयलाई उठाउँदै आएको छ । २०४८ सालदेखि एमालेको अवस्था उही छ । माओवादी केन्द्रले पनि इमानदारिताका साथ काँग्रेस–एमालेकै पदचाप पछ्याएको छ । मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको त झन् के कुरा गर्नू ! अझ २०७४ सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई अस्थिरताको कारक घोषणा गरेको नेपाली काँग्रेस आज उसैसँग चर्को भागबन्डाका साथ निर्वाचनमा होमिएको छ । एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपालगायतका हविगत पनि झन् नाजुक छ । दुःखको कुरा यो छ कि क्रान्तिकारी जनस्तरबाट पर्याप्त खबरदारी र प्रतिरोध नहुँदा संसदीय राजनीतिक दलहरूलाई सत्तास्वार्थमै रमाउने छुट मिलिरहेको छ । यस्तो निर्लज्ज छुटलाई सदाका लागि पूर्णविराम लगाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न निर्वाचनको अवज्ञा गर्ने नीति सही छ । सञ्चार माध्यमहरूमा सुनिँदैछ– ‘सूर्य कसको ? कमल थापाको’, ‘रूख कसको ? माओवादीको’, ‘हलो कसको ? एमालेको’ । यसले नेपालका संसदीय राजनीतिक दलहरूका राजनीतिक तथा वैचारिक गम्भीर परिस्थितिको द्योतन गर्दछ । नेपाली राजनीतिमा योभन्दा बढी स्खलन, धोका, स्वार्थी, विद्रूप, सारसङ्ग्रही, अराजनीतिक र बेइमानी अरू के पो हुन सक्छ र !

निर्वाचन अवज्ञाको आह्वान गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) अन्तरगत रहेको केन्द्रीय प्रचार, प्रसार तथा प्रकाशन ब्युरोले एक अपिल पनि जारी गर्दै भनेको छ– ‘जनताको सङ्घर्षबाट स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरी नयाँ जनवादसहितको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न, असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्न, सिमानाका बन्द गरी भिसा प्रणाली लागु गर्न, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र न्यायप्रमुखको व्यवस्था गर्न, महिला हिंसा र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, जातप्रथा र वर्णविभेदको समूल नष्ट गर्न, तीनबुँदे सहमतिविपरीत तथा जनयुद्धका क्रममा लगाइएका सम्पूर्ण झुट्टा मुद्दा खारेज गरी राजबन्दीहरू रिहा गर्न, प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जमिनमाथिको जन्मसिद्ध अधिकार स्थापित गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण अन्त्य गरेर निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न, घरविहीन जनतालाई आवासको सुनिश्चितता गर्न, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको राष्ट्रियकरण गरी राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थप्रणाली लागु गर्न, प्रत्येक श्रमिक जनतालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरी पुँजी, श्रम र सीपको योजनाबद्ध परिचालनद्वारा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न, साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई राज्यद्वारा सहुलियत प्रदान गर्न, सम्पूर्ण किसिमका वित्तीय शोषणको अन्त्यका लागि निजी बैङ्क प्रणाली अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्न, किसानलाई सस्तो र सुलभ मल, बिउ, प्रविधि उपलब्ध गर्न तथा कृषिउपजको राज्यद्वारा बजारीकरण गर्न, लागुपदार्थ दुव्र्यसनको अन्त्य गर्न, श्रमजेलको नीति लागु गर्न, राज्यद्वारा अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध तथा बालबालिकाको संरक्षण प्रदान गर्न एवम् जनयुद्ध, जनआन्दोलन र हरेक जनसङ्घर्षका घाइते–अपाङ्गहरूलाई उपचार तथा जीविकाको उचित व्यवस्था गर्न’ मङ्सिर ४ को निर्वाचनको अवज्ञा गर्न आवश्यक छ ।

मंसिर ४ मा केन्द्रित नेपालको संसदीय निर्वाचन नेपालको जस्तो देखिए पनि खासमा यो इन्डो–सीआईएले आफ्ना मान्छेलाई नेपालको सत्तामा पु¥याउने खेलसिवाय अरू केही होइन । यहाँ अमेरिकन र भारतीयमध्येबाट कसलाई जिताउने होडबाजी भइरहेको छ । यो कुरा पनि कोही कसैबाट छिपेको छैन कि नेपालका संसदवादी पार्टीहरू कोही अमेरिकन, कोही युरोपियन युनियन, कोही भारतीय र कोही राजतन्त्रवादी छन् । पराधीन विचार, पराधीन सिद्धान्त, पराधीन राजनीति र पराधीन नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आजको नेपाललाई हेरे पुग्छ । नेपाली शासकका लागि सिमाना आफ्नो नागरिक मारिँदा केही बोल्नसमेत कोही कसैको निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वतन्त्रवादीहरू पनि तिनै शक्तिकेन्द्र वरिपरिबाटै सञ्चालित रहेको कुरामा कुनै शङ्का हुनुहुँदैन । नेपालमा यस काम अनेक आबरणमा हुने गरेका छन् । केही समयअघि धुर्मुस–सुन्तलीलाई यसै उचालिएको थिएन । खासगरी अमेरिकनहरूले नेपालमा एमसीसीका विरुद्ध कोही खडा नहुन् भन्ने मनसायका साथ आफ्ना मान्छेलाई छानी–छानी जिताउन लागिरहेका छन् । यो कुरा संसदीय राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छान्दा नै देखाइसकेका छन् । काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रहरूलाई ‘यसलाई टिकट दिनू, यसलाई नदिनू’ भनेर शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आएका कुरा तिनै पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बोलिरहेका छन् । अहिले संसदवादी पार्टीहरू आफू–आफूमै गाँड कोराकोर गरिरहेका छन् । संसदीय राजनीतिभित्र पनि अलिक फरक तरिकाले सोच्नेहरूका विरुद्ध संसदीय राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले बुल्डोजर चलाएका छन् । नेपाली राजनीतिमा यो बुल्डोजरको अभिव्यक्ति सामान्य परिघटना हुनै सक्तैन । यो राष्ट्रिय सङ्कटको अभिव्यक्ति हो । यो संसदीय प्रणालीको चरम विफलताको स्पष्ट सूचक हो ।

नेपाल इतिहासमै खतरनाक परिस्थितिका बिचबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाललाई संसदवादीहरूले प्रोक्सीवारको रूपमा उक्रेन बनाउन खोजिँदैछ । अमेरिकी साम्राज्यवाद आफू मरणासन्न अवस्थामा पुगिसक्दा पनि उसले विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व लाद्ने षड्यन्त्र छाडेको छैन । उसले नेपालस्थित आफ्नो दुतावासलाई निकै सक्रिय तुल्याएको छ । केही समयअघि राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले भनेका थिए “स्थानीय चुनावमा भएको मतदानको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दुतावासले नयाँ पार्टी खोलाउन केही स्वतन्त्र विजेता, केही भूपू कर्मचारी र दलभित्रका केही मानिसलाई सक्रिय बनाएको छ । संसदीय चुनावलाई लक्षित गरेर नयाँ पार्टी बनाउन लागिएको हो । यो अमेरिकाको युक्रेनी मोडेल हो । रुसविरुद्ध परिचलन गरिएका त्यहाँका दलहरूबाट समयमै अमेरिकाले चाहेको रणनीतिमा काम गर्न नसकेपछि अचेत भीडको मनोविज्ञानलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक अनुभव नभएको फिल्मी कलाकारलाई नाटकीय रूपमा उक्रेनको राष्ट्रपति बनाएर रुससँग लडाउन सफल भएको थियो । यस्तो प्रयोगमा भीडको अचेत मनोविज्ञान र राजनीतिक अनुभवविनाको नेतृत्वको संयोजन गरिएको हुन्छ । एमसीसीमा आम नेपालीहरूका बिचमा बद्नाम भएपछि अमेरिकाले अर्को रूपबाट प्रयोग गर्न खोजेको छ । अमेरिकाले जेलेन्स्कीमार्फत् युक्रेनलाई स्वाहा बनाउँदै आफ्नो हतियार बेचिरहेको छ । दलाल दलहरूलाई नेपाल र नेपालका छिमेकीहरूका विरुद्ध नाङ्गोरूपमा प्रयोग गरिरहेको अमेरिकाले दलहरूबाट असन्तुष्ट भएका मानिसहरूलाई अर्को भुङ्ग्रोमा पोल्ने खतरनाक योजना अघि बढाएको छ । यसमा सामेल हुनेहरू जो जो हुन्छन्, तिनीहरूलाई धरासायी बनाउन नेपालीहरू बेलैमा चनाखो हुन जरुरी छ ।”

आसन्न संसदीय निर्वाचनबारे समाजका प्राज्ञिक तथा प्रवुद्ध वर्ग पनि बोल्न थालेका छन् । लेखक–साहित्यकारहरू आ–आफ्ना लेख–रचनाका माध्यमबाट संसदीय निर्वाचनको विरुद्ध आवाज मुखरित गर्न थालेका छन् । आसन्न निर्वाचनका विरुद्ध गीतहरू लेखिन र गाइन थालेका छन् । नेपालको संसदीय प्रणालीले आजको समस्थाको निकास दिन सक्तैन भन्ने कुरामा धेरैको समान मत रहेको देखिन्छ । सञ्चार–माध्यमहरूमा पनि निर्वाचन अवज्ञासम्बन्धी प्रखर आवाज सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सहमति र असहमतिको यो ऐतिहासिक, विशिष्ट र द्वन्द्वात्मक परिवेशमा तत्कालीन र प्राविधिक रूपमा संसदवादीले जितिहाले पनि अन्ततः तिनको सर्मनाक पराजय निश्चित छ । हामीले उठाएका जनपक्षीय र वैज्ञानिक विचारको विजय सुनिश्चित छ । आसन्न मङ्सिर ४ को संसदीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय संयोजक कमरेड कञ्चनले भन्नुभएको छ, “हाम्रो अपिल हुन्छ, संसदीय चुनाव अवज्ञा गरौँ, स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्न आन्दोलन गरौँ, स्वाधीन सरकार गठन गर्न संसदीय प्रणालीको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनताको प्रत्याभूत हुने वातावरण निर्माण गरौँ । यसप्रकारको आन्दोलन गर्न संसदीय व्यवस्थाको लक्ष्मणरेखाबाट बाहिर बसौँ र पुरानो राज्यप्रणालीको अन्त्य गरौँ । जतिबेला देशको राजनीतिक प्रणाली दलाल पुँजीवादको कब्जाबाट मुक्त हुनेछ, त्यतिबेला मात्र माफियाहरूको किचन क्याबिनेटको अन्त्य हुनेछ”, (ई–रातो खबर, २९ असोज, २०७९) ।

समकालीन नेपाल महँगी र बेथितिद्वारा आक्रान्त छ । माफियाहरू भारतीय इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण नेपालमा मूल्यवृद्धि भएको कूतर्क गरिहेका छन् । यद्यपि भारतमा इन्धन र ग्याँसको मूल्यमा ठूलो कटौती गरिएको छ तर नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूसित साँठगाँठ गर्दै अनियन्त्रित मूल्य बढाइएको छ । नेपालीहरू ग्याँस र पेट्रोलियमजन्य पदार्थ किन्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछन् । नेपाल र नेपाली जनतालाई हाहाकारमा फसाएर सारा कुरा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जिम्मामा लगाउने षड्यन्त्र हुँदैछ । नेपालमा हिन्दुत्वको नाराभित्र क्रिस्चियानिटीको धन्दा असामान्य बन्दै गएको छ । ज्ञानेन्द्र शाहदेखि कमल थापासम्मको अवस्था पनि त्यही त हो । नेपाली राजनीतिमा कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य राजनीतिक चेतनाले नभ्याउने हुँदै गएको छ । अझ ‘आफैँ धामी र आफैँ बोक्सी’ को अमेरिकन प्रपञ्च पछिल्लो चरणमा अफगानिस्तान र उक्रेन हुँदै नेपाली आँगनमा छरपरस्ट देखिन थालिसकेको छ । यसैले, मङ्सिर ४ को निर्वाचनको अवज्ञा अमेरिकी सामाज्यवादविरुद्धको अवज्ञा हो । यो भारतीय साम्राज्यवादविरुद्धको प्रतिरोध पनि हो । यो घरेलु दलाल संसदवादीहरूका विरुद्धको मसाल जुलुस हो । यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उठेको जनताको समवेत स्वर हो । यो अवज्ञा आवाजविहीनहरूको आवाज हो । यो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थातिरको गतिशील पाइला पनि हो । यो विश्वभरका उत्पीडित तथा श्रमजीवी जनताको पक्षमा उठेका इन्क्लाबी स्पातिला मुट्ठी हुन् ।
र, गर्वका साथ भनौँ– मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनको अवज्ञा गरौँ !
१३ कात्तिक, २०७९