• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    विचार-ब्लग

    राष्ट्र’घातीहरूको मुख्यालयमा ब’म बर्साऊ

    ओलीको भित्री उद्देश्य भारतको चाकरी गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउनु हो

    3.6K
    SHARES

    कम्युनिस्ट सरकार ! दलाल कम्युनिस्ट सरकार ! राष्ट्रघाती कम्युनिस्ट सरकार ! सामाजिक फासिवादी कम्युनिस्ट सरकार ! दुनियाँ हँसाउने भ्रष्ट कम्युनिस्ट सरकार ! अब कोही रुनुपर्दैन, कोही खान नपाएर मर्नुपर्दैन भनेर गुड्डी हाँक्ने दुईतिहाइको गफाडी कम्युनिस्ट सरकार ! आफ्नो भूमिमाथि भारतले राजमार्ग बनाएर उद्घाटनसम्म गर्दा यो सरकार थाहा नपाएको स्वाङ पार्छ । लकडाउनका कारण जनता घरमै थुनिएको बेला सरकार राष्ट्रघाती परियोजना एमसीसी पास गराउने प्रपञ्चमा लागेको छ । यो सरकार यति, ओम्नी, बालुवाटार, वाईडबडी, अध्यादेशलगायत सयौँ काण्ड मच्चाइरहेछ । यो सरकार क्रान्तिकारी पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ । यो सरकार देशभक्त क्रान्तिकारीहरूको हत्या गर्न उद्यत भइरहेछ । यो सरकार जेल–हिरासतमा हजारौँ आस्थाका बन्दी भरिरहेछ । ओली सरकार राष्ट्रघाती र जनघातीहरूको मुख्यालय हो भन्ने कुरामा अब कुनै शङ्का रहेन ।

    नेपालका कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । नेपाली वर्गसङ्घर्षको सबैभन्दा अग्रगामी प्रक्रिया जनयुद्धको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियतासम्बन्धी चालिस सूत्रीय माग डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट प्रस्तुत गरेका थिए । तिनमध्ये राष्ट्रियतासम्बन्धी मात्र नौवटा मागहरू थिए । विडम्बना, उनै भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतीय साम्राज्यवादसित घातक बिप्पा सम्झौता गरे । नेपालका नेताहरू सत्तामा रहँदा एउटा र सत्ताबाहिर रहँदा अर्को रूप धारण गर्छन् भन्ने यो एउटा दृष्टान्त हो ।

    नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चर्कंदै गएपछि भारतीय सेना प्रमुखले नेपालले कसैको इशारामा लिपुलेकको मुद्दा उचालेको आरोप लगाएका छन् । उनले भारतले लिपुलेकमा मानसरोवर जानको लागि खनेको बाटो भारतीय भूमिमा नै खनेको दाबीसमेत गरेका छन् । भारतले नेपाली भूमिमाथि निर्माण गरेको मानसरोवर राजमार्गको रक्षामन्त्री राजनाथद्वारा उद्घाटन भएपछि नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरूले विभिन्न तवरबाट सशक्त प्रतिरोध र प्रतिवाद गरिरहेका छन् । यसैबिच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेपछि मात्र नयाँ नक्सा जारी गरिने बताएका छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भू–भाग भएको तथ्य ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत अतिक्रमण गरी बनाएको मानसरोवर राजमार्ग भारतलाई नै भाडामा दिने प्रधानमन्त्री ओलीको देशद्रोही अभिव्यक्ति अत्यन्त आपत्तिजनक, खेदजनक र निन्दनीय छ । यहीबिचमा नेपालको सम्पूर्ण भू-भाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न वर्तमान संविधान वाधक रहेको भन्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि अभिव्यक्ति दिए । भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको त के कुरा गर्नू !

    कोरोना महामारीबाट जनताको रक्षार्थ लागू गरिएको लकडाउनको अवस्थामै भारतीय सामज्यवादले नेपाली भूमिमाथि ‘मानसरोवर राजमार्ग’ बनाउनु, रक्षामन्त्री राजनाथले त्यसको उद्घाटनसम्म गर्नु एवम् त्यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सपना पूरा भएको अभिव्यक्ति दिनुले भारतको हददर्जाको हेपाहा, मिचाहा र पेलाहा प्रवृत्तिलाई नै छर्लङ्ग पारेको छ । यतिखेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । तत्कालीन नेपाल सरकार र तिनका प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरू आजसम्म किन मौन रहे ? भारतीय साम्राज्यवादले आफ्नो विकिपिडियाको अङ्ग्रेजी संस्करणमा कालापानी टेरिटोरी आफ्नो भएको भन्दै निकै अघिदेखि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकार र विशेषतः नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय पुरै बेखबर छ । भारतीय साम्राज्यवादको पछिल्लो अतिक्रमणले नेपाली सत्तासीनहरूका राष्ट्रघाती अनुहार पनि अझै छर्लङ्ग बनाइदिएको छ ।

    सुगौली सन्धिले नेपाली भूमि मात्र खुम्च्याएको थिएन, नेपाल र नेपालीहरूको वीररस धारालाई नै अन्त गरिदिएको थियो, जसले नेपालको कला–साहित्यको क्षेत्रमा पनि सोहीअनुरूप गम्भीर असर पु¥यायो । नेपालमा राष्ट्रघातीहरूको मुख्यालय नै खडा गरियो । महाकाली बेच्ने ओलीको भित्री उद्देश्य भारतीय साम्राज्यवादको चाकरी गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउनु हो । मातृभूमिको रक्षार्थ राष्ट्रियताको पक्षमा सडकमा उत्रिएका युवा–विद्याथीलगायत प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई सरकारले अन्धाधुन्ध र अपमानजनक रूपमा पक्रिरहेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको चौबीस जिल्लाका छदर्जन बढी स्थानमा सिमाना मिचेको छ भने साठी हजार बढी हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । भारतले राष्ट्रघातीहरूको आडमा नेपालीहरूको जमिन लुटेको छ, जीवन लुटेको छ ।

    नेपालमा विभिन्न पक्षले राष्ट्रियतालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । नेपालमा अन्धराष्ट्रवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद देख्न पाइन्छ । नेपालको अन्धराष्ट्रवाद दरबारबाट दीक्षित राष्ट्रवाद हो । यसको मूल विशेषता जनतन्त्रको गला रेट्नु हो । मूलतः संसदीय दलाल पुँजीवादद्वारा दीक्षित राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको विशेषता भने राष्ट्रियताको कुरा उचालेर राष्ट्रियतालाई नै सिध्याउनु हो । कहिलेकाहीँ अन्धराष्ट्रवाद र राष्ट्रिय आत्मसपर्मणवाद एकापसमा मिलेर राष्ट्रियताको गला रेटिरहेका हुन्छन् । दृष्टान्ततः सुगौली सन्धि, गोर्खा भर्ती, दिल्ली सम्झौता हुँदै बिप्पा सम्झौता, अपर कर्णालीलगायत सन्धि–सम्झौता काफी छन् । नेपालको राष्ट्रियताका दुई समस्या छन् ः पहिलो, बाह्य राष्ट्रियताको समस्या । यो भारतीयलगायत साम्राज्यवादको हस्तक्षेप हो । यो बृटिस साम्राज्यवादको उत्तरदान हो । अहिले भारतले नेपालसम्बन्धी मूलतः सिक्किमीकरण, भुटानीकरण र फिजीकरणको तीन तरिका अवलम्बन गरिरहेको छ । दोस्रो, आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्या । यो उत्पीडित जाति र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट शताब्दिऔँ पाखा पारिँदा निर्मित आर्थिक, सांस्कृतिक एवम् सामाजिक मनोविज्ञान हो ।

    नेपालको राष्ट्रियता सङ्क्रमणकालीन सम्झौताबाट कमजोर बन्दै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि ब्रिटिसहरूसँगको युद्ध, विजय–पराजय र साम्राज्यवादी दबाबपश्चातको सम्झौताको उपज थियो । यसले नेपाल बृटिस साम्राज्यवादको भाडाका सैनिक उत्पादन गर्ने मुलुकमा बदलिदियो । राणाहरूले बृटिस साम्राज्यवादको दलालीका भरमा जहानियाँ शासनको भरथेग गरे । भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको विजयपश्चात् नेपालको जहानियाँ राणाशासनका विरुद्धको काङ्ग्रेस नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि दिल्लीबाटै प्रभावित रह्यो । २००७ सालको आन्दोलन राणा, राजा र दिल्लीको सम्झौताबाट टुङ्गियो, जुन विन्दुबाट बृटिस साम्राज्यवादको नेपालमाथिको औपनिवेशिक प्रभुत्व दिल्लीको स्वामित्वमा हस्तान्तरित भयो । नेपाललाई भारतीय प्रान्त ठान्ने, नेपालको राष्ट्रिय भाषा हिन्दी बनाउने, नेपालमा हिन्दी शैक्षिक पाठ्यक्रम पढाउने, नेपालको सेनाको भारतीयकरण गर्ने, नेपाली–चीन सिमानामा भारतीय सेना सुरक्षार्थ तैनाथ गर्ने र अन्ततः नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नेहरु डक्ट्रिनमार्फत समाप्त गर्ने कार्य नै भारतको नेपालसम्बन्धी विभेदपूर्ण दृष्टिकोण रहिआएको छ ।

    नेपालभित्र उत्पीडित जाति, क्षेत्र र वर्गका समस्याको पहिचान, परिचालन र समाधानको उपाय पनि नेपाली समाजबाट विकसित विचार, नेतृत्व र सङ्घर्षबाट हुने विषय हो । नेपालको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको खाका दिल्लीमा निर्मित हुने र दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नेतृत्वमार्फत् त्यसलाई नेपालमा लागु गर्ने विकृत परम्परा रहिआएको छ । नेपालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूलाई दिल्लीकरण गर्नु भारतीय साम्राज्यवादको प्राथमिकी–रणनीति हो । नेपालका तमाम आन्दोलन भारतीय राजनीतिक मिसिनरीका अभिन्न अङ्ग बन्न पुग्नुका पछाडिको कारण पनि त्यही हो । भारतले आफ्नो रणनीतिविपरीत नेपालको राष्ट्रिय हितमा सञ्चालित आन्दोलन, सङ्गठन र नेतृत्वमाथि दमन, घुसपैठ र हत्याको रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । भीमदत्तको किसान विद्रोहलाई भारतीय सेनाद्वारा दमन गरी उनको हत्या गरेर किसान आन्दोलनलाई नै निमिट्यान्न पार्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनास, मदन भण्डारी–जीवराज आश्रितदेखि प्रेमसिंह धामी हुँदै गोविन्द गौतमको हत्या पनि त्यसैको शृङ्खला हुन् ।

    नेपालको भू–राजनीति भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा चिनियाँ त्रैआयामिक उद्देश्यको रणनीतिक किल्ला हो । भारतको नेपाल नीति नेहरू डक्ट्रिनमा आधारित छ भने अमेरिकी साम्राज्यवाद फ्री तिब्बत आन्दोलन, बहुचीनको आन्दोलनलाई चर्काउन नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कुल्चिँदै सैनिक परिचालन गरिरहेको छ । अर्कोतिर चिनियाँ रणनीति भनेको नेपाललाई एक चीनको कुटनीतिमा प्रतिबद्ध बनाइरहनु हो । राष्ट्रियता सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादी सङ्क्रमणको उपज हो । पुँजीवादको चरम विकाससँगै राष्ट्रियता पुँजीपतिवर्गको भूमण्डलीकृत विश्वबजारको बाधक तत्वमा फेरिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठाउँमा विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता वित्तीय साम्राज्यवादको उदारीकरणको अर्थनीतिले लिएको छ । पुँजीवादको साम्राज्यवादमा विकाससँगै अर्थतन्त्रका सङ्कटहरूसँग जुँध्न साम्राज्यवादले संसारभरिका प्राकृतिक स्रोत, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको राजनीतिमाथि कब्जा गर्न अन्यायपूर्ण धार्मिक, जातीय एवम् कथित शान्तिको नाममा आणविक युद्ध लादिरहेको छ । यसले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलार्ई राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई नयाँ उचाइमा उठाउन अभिप्रेरित गरिरहेको छ । कोरोना महामारीले यसलाई अझ बल पु¥याएको छ ।

    पुँजीवादले जातिवादलाई प्रश्रय दिन्छ । यो रहेसम्म जातीय अहङ्कारवाद, प्रभुत्वाद र सङ्कीर्णतावाद रहिरहनेछन् । यसले नै जातिलाई राष्ट्र बन्नबाट रोक्छ । त्यसैले, जातिहरूबाट राष्ट्रनिर्माणको प्रश्न कम्युनिस्ट-सर्वहारावर्गीय आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग हो । लेनिनको आत्मनिर्णयको अधिकारको उद्देश्य पनि जातिलाई राष्ट्रसँग र राष्ट्रलाई समाजवादसँग जोड्नु थियो । नेपालमा जातीय प्रश्नलाई जातिवादसम्म विस्तारित गर्ने गल्ती कम्युनिस्टहरूबाटै भयो । माक्र्सवाद सार्वभौम विज्ञान हो । माक्र्सवादीहरू अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुन्छन् । समाजको भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक पक्षहरूको एकान्वितिले नै राष्ट्रको निर्माण हुन्छ । राष्ट्रका अन्तरविरोधहरू नै वर्गसङ्घर्षका अभिव्यक्ति हुन् । त्यसलाई राष्ट्रिय र नेतृत्वदायी वर्गका रूपमा कम्युनिस्ट-सर्वहारावर्गलाई विजयी वर्गमा फेर्न आवश्यक छ ।

    राष्ट्रियता गतिशील र विकासशील अवधारणा हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्ध र सम्झौतादेखि निरन्तर क्षयीकृत हुँदै आइरहेको छ । नेपालमा राणा शासन ‘बेलायती चौकीदारी’ को भूमिकामा थियो भने वर्तमानमा राजनीतिक दलहरूले ‘भारतीय चौकीदारी’ को भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । सुगौली सन्धि यौद्धिक दबाब र शासकहरूको दास मानसिकताको उपज थियो । त्यसयताका राजा, राणा र दिल्लीको त्रिपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धि, कोशी, गण्डकी, टनकपुर, महाकाली, बिप्पादेखि अपर–कर्णालीसम्मलाई हेर्दा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र एकाधिकारवादी दासताको योगफलबाहेक अरू केही देखिन्न ।

    हामी राष्ट्रघाती अक्षम्य गल्तीहरूद्वारा शोभित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूद्वारा शासित मुलुकका विवश नागरिक हौँ । हामीलाई स्वाधीन, समृद्ध र सार्वभौम सम्प्रभु राष्ट्र चाहिन्छ । हामीलाई सिक्किमीकरण अस्वीकार्य छ । बृटिस साम्राज्यवादका विरुद्ध महान् युद्ध लडेको नेपालीहरू फेरि एकपटक सार्वभौम नेपालको निर्माणको निर्णायक सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ । नेपाल र नेपाली जनताका लागि सबैभन्दा ठूलो कोरोना दलाल फासिवादी राष्ट्रघातीहरू भएका छन् । त्यसैले, समवेत स्वरमा भनौँ- राष्ट्र’घातीहरूको मुख्यालयमा ब’म बर्साऊ !

    प्रतिक्रिया