काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँतीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

मंगलवार साझा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष किराँतीले सरकारलाई यस्तो फासिवादी कदम तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

किराँतीले सरकार राजनीतिक समस्यालाई वार्ताको माध्यमबाट भन्दा पनि दमनको रणनीति लिएर समाधान गर्न लागेको भन्दै त्यसो गर्दा देशमा द्वन्द बढ्ने खतरा भएकाले यस्तो अपरिपक्क निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

नेकपमा माथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सञ्चार केन्द्रसँग प्रतिक्रिया दिँदै किराँती भने- ‘देशमा जारी असन्तुष्टिको उचित कारण खोजेर अगाडी बढ्नुको साटो सरकारले असन्तुष्ट पक्षमाथि दमनको नीति लिनु भनेको सरकार आफै असफल हुनु हो ।’

उनले सिके राउत जस्ता पृथकतावादी समुहलाई समेत राजनीति गर्न छुट दिएको बेला नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि विप्लवसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

यसरी एउटा राजनीतिक शक्तिलाई पुरै निषेध गर्नु भन्दा पनि सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिएर विप्लवलाई वार्तामा बोलाउनुपर्ने किराँतीको जिकिर छ । यदि अहिले नै यसो गरिएको खण्डमा देश पुनः युद्धमा धकेलिने उनको भनाइ छ ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका किराँतीले माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरेर अलग्गै पार्टी बनाएका छन् । भर्खरै बुटवलमा माओवादी केन्द्रको बैठक सकिएको छ । उनी नेतृत्वको पुनगर्ठित माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनको तयारीसमेत गरिरहेको छ ।

प्रचण्ड समूहसंग बिद्रोह गरेर माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गरेका किराँतीले पार्टी पुनर्गठन गरेदेखि नै नेकपाको पक्षमा आफ्ना धाराणा राख्दै आइरहेका छन् ।

यस्तै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको पूर्व मंत्री एबम् पुर्व माओवादी केन्द्रका लोकेन्द्र बिस्ताले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारले निकै काचो र अपरिपक्क निर्णय गरेको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

विष्टले सिके राउतलाई चाहिँ सांसद र मन्त्री बनाउन खोज्नु अनि विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको दोहोरो चरित्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनबारे सरकारले आफ्नो दलसँग कुनै परामर्श नगरेको बताएको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो दलले हिंसात्मक गतिविधिको सँधै विरोध गर्ने बताए । तर, सरकारले सुरुदेखि विप्लव नेकपाको गतिविधिलाई गम्भीर रुपमा नलिएको र वार्ताका लागि गम्भिर प्रयास पनि नगरेको आरोप लगाएका छन् ।