काठमाडौँ । गत भदौ ५ गते बेलुका धादिङको नौबिसेबाट पक्राउ परेका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का ‘असल’लाई बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ल्याइएको छ ।

पक्राउपछि रुपन्देही पुर्याइएका खडकालाई पछिल्लो समय मकवानपुर प्रहरी हिरासत राखिएको थियो । सर्बोच अदालतले ३ दिनभित्र हाजिर गराउन आदेश जारी गरेपछि प्रहरीले खडकालाई बुधबार सर्बोच्चमा हाजिर गराएको हो ।

खडकाका पक्षमा असोज १५ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएपछि बाटोको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित गराउन सरकारलाई न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश जारी भएको ९ दिनपछि बहसका लागि उनलाई अदालत हाजिर गराइएको हो । सल्यान घर भएका खडका जनयुद्धकालदेखि नै माओवादी आन्दोलनमा लागेका नेता हुन् ।

तत्कालिन माओवादी जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमान्डरसम्मको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका खडका विप्लवले पार्टी गठन गरेपछि केन्द्रिय कार्यालयको जिम्मेवारीमा विप्लवसंगै रहदै आएका थिए ।

सरकारले पछिल्लोपटक नेकपाका प्रबक्तासहित दर्जनौ केन्द्रिय नेता तथा जिल्लाका सयौ नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिरहेका बेला उनलाई गैरकानूनी रुपमा बन्दि बनाइएको भन्दै दुर्गाप्रसाद जैसीले थुनामुक्त गर्न माग राखेर असोज १४ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए ।

स्थानिय तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सत्ता पक्षीय नेता कार्यकार्तामाथि आक्रमण गरेको निर्वाचन बिथोल्न हिंसात्मक गतिबिधि गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो ।

असोज ४ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटी लिई रिहा गर्न आदेश दिएपनि खडकालाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरी असोज १० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको हिरासतमा ल्याएर राखेको थियो ।

गत साउनमा केन्द्रिय समितिको बैठक सकेर पार्टी कामको शिलसिलामा काठमाडौँ आउदै गरेका खडकालाई भदौ ५ गते बेलुका धादिङको नौबिसेबाट प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउपछि १० घण्टासम्म बेहोस हुनेगरी यातना दिएर प्रहरीले ७ गते बुटवल लगि संगठित अपराध र बम विष्फोट’को मुद्दा लगाई हिरासतमा राखेको थियो ।

सरकारले वार्ताको वाताबरण बनाउन भन्दै पछिल्लोपटक पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएका नेकपाका नेता-कार्यकर्तालाई थुना मुक्त गर्दै गइरहेको छ ।

यता नेकपाले भने सरकरले औपचारिक आव्हान नगरी वार्ताको नाटक मात्र गरेको भन्दै तत्काल वार्ता गर्ने वा नगर्नेबारे आधिकारिक धारणा सार्बजनिक गरिसकेको छैन ।