काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सांसद रहेका तीन जना प्रदेश सभापतिको प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका छन् ।
नुवाकोट–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका डा. अच्युत्तम लामिछाने, नवलपुर–१ बाट निर्वाचित राजन गौतम र कञ्चनपुर–१ बाट सांसद बनेका जनकसिंह धामी पार्टीको प्रदेशको मूल नेतृत्वमा पराजित भएका हुन् ।
लामिछाने बागमती, गौतम गण्डकी र धामी सुदूरपश्चिम सभापतिमा पदमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट उक्त पदमा पुग्न सकेनन् । लामिछाने र गौतम यसअघि प्रदेश सभापतिको जिम्मेवारीमा थिए । साथै, दुबै जना प्रदेशका संस्थापक सभापति समेत हुन् ।
बागमतीका निवर्तमान सभापति लामिछानेलाई उनकै समितिमा रहेका पूर्व प्रवक्ता उत्सव अर्यालले पराजित गरे । अर्यालले लामिछानेलाई २ मतको अन्तरले पछि पारेका थिए । बागमतीमा निर्वाचित सभापति अर्यालले ४१६ र लामिछानेले ४१४ मत पाएका थिए ।
गण्डकीका निवर्तमान सभापति गौतम फराकिलो मतान्तरले पराजय भोगे । गौतमलाई उनकै समितिमा महामन्त्री पदमा रहेका नविन त्रिपाठीले ठूलो मतान्तरले पराजित गरेका हुन् ।
गण्डकीको सभापति पदमा गौतम, त्रिपाठी, माधव कँडेल र हरिबहादुर कार्कीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । निर्वाचित त्रिपाठीले २३४ मत ल्याएर विजयी हुँदा गौतमले १८२ मत पाए । अरु दुई उम्मेदवार कँडेलले ११ र कार्कीले जम्मा २ मत मात्रै ल्याए ।
रास्वपाको विधान अनुसार प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित हुन सदर मतको ५० प्रतिशत मत कटाउनु पर्दछ । कुनै पनि उम्मेदवारले पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत मत कटाउन नसके दोस्रो चरणको मतदान हुने व्यवस्था छ । गण्डकीमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका गौतम पहिलो चरणबाटै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए ।
बागमती र गण्डकीमा संस्थापक सभापतिहरू पराजित हुँदा सुदूरपश्चिममा भने संस्थापक सभापति सोही पदमा कायम रहे । सुदूरपश्चिममा प्रकाश विष्टले सांसद पदमा रहेका जनकसिंह धामीलाई हराए । निर्वाचित विष्टले ३५८ मत पाए भने उनका प्रतिस्पर्धी धामीले १५४ मतमा चित्त बुझाउन पर्यो ।
गत निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट उम्मेदवारको आकांक्षी रहेका विष्टलाई रास्वपाले टिकट दिएको थिएन । विष्टको क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको व्यक्तिलाई ल्याएर उम्मेदवार बनाइएको थियो । उनको क्षेत्रबाट रास्वपा उम्मेदवार कोमल ज्ञवाली निर्वाचित भएकी थिइन् ।
रास्वपाले प्रदेश समितिको आकार फरक फरक हुने गरी विधानमा व्यवस्था गरेको छ । कोशीमा ६१, मधेसमा ५९, बागमतीमा ६५, गण्डकीमा ४७, लुम्बिनीमा ५७, कर्णालीमा ४१ र सुदूरपश्चिममा ४३ सदस्यीय प्रदेश समिति बनाउने विधानको प्रावधान छ । प्रदेश समितिमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री (फरक फरक लिङ्गका २ जना), कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ ।
सभापति र प्रदेश सदस्यको लागि पहिलो चरणमा र अन्य पदाधिकारीको हकमा भने दोस्रो चरणमा मतदान गरेर चयन गर्नुपर्ने विधि बनाइएको छ । कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मनोनित गर्ने व्यवस्था बनाइएको छ ।
सात प्रदेशमा मधेसको बाहेक अन्यमा अधिवेशन भएको छ । कर्णालीको मत परिणाम आउने क्रममा छ भने भने अरु पाँच प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया