काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी किनार आसपासका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णय विरूद्ध परेको रिटमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा जनाइएअनुसार न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाको इजलासले सुकुम्बासीलाई हटाउनुको कारण देखाउन सरकारलाई र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा आउन दुवै पक्षलाई आदेश गरेको हो।
वैशाख २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए।
शुक्रबार गोपाल रन पहेली, जेनजी अगुवाहरू अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई, विकासकुमार गुप्ताले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए।
उनीहरूले सरकारले काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा, सिंनामंगल लगायत देशभरिका नदी किनारामा वा जुनसुकै स्थानका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीबाट कुनै पनि भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउन लागेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया