काठमाडौँ । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले राष्ट्रियसभामा एक्लिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने समयमा एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाले राखेको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका थिए ।
त्यो संशोधनको विपक्षमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र देखिएका छन् । राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र पहिलो र कांग्रेस दोस्रो ठुलो दल हुन् ।
माओवादी केन्द्रले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था कायम राख्न मतदानका लागिसमेत आफूहरू तयार भएको बताएपछि एमाले प्रावधान हटाउने पक्षमा एक्लो भएको हो ।
सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा माओवादी सांसद सुरेश आले मगरले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने व्यवस्थाका लागि आफूहरू मतदानका लागिसमेत तयार रहेको बताए ।
‘अहिलेसम्म विधेयकमा भोटिङको परिस्थिति आएको छैन । यो विधेयकमा पनि नआओस् । भोटिङ नै गर्नुपरे पनि हामी तयार छौँ । कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गरेर जाऔँ,’ सांसद आले मगरले विधायन समिति बैठकमा भने ।
प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा अवकाश भएका तथा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूले पनि संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्तिमा २ वर्षसम्म जान नपाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रियसभामा पठाएको छ ।
अवकाश भएका कर्मचारीलाई अर्को नियुक्ति पाउन योग्य २ वर्ष पर्खनुपर्ने गरी ल्याइएको प्रावधान कुलिङ अफ पिरियडको विरुद्धमा एमालेका सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा छन् तर एमाले हटाउने पक्षमा छ । विपक्षी दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा छन् ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको दुई महिनाभित्र विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले समितिसँग अब आउँदो भदौ १७ गतेसम्मको समय छ ।
प्रतिक्रिया