काँग्रेसले देशको नेतृत्वमा पुगेपछि धेरैपटक भूल गरेको छ । खासगरी राष्ट्रियताका सवालमा त राष्ट्रघातीका रूपमा कुख्याती नै कमाएको छ । परन्तु सत्ता–अन्धतामा फसेको काङ्ग्रेसको होस अझै खुलेको छैन । उसले अझ महाभूलको बाटो पकड्दैछ जस्तो कि देशको हितविपरीत छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि जबर्जस्ती अमेरिकी एमसीसी सम्झौता लाद्न खोज्दैछ । संसद्बाट एमसीसी पास भएमा देशले नोक्सान त खेप्नैपर्छ, स्वयम् काङ्ग्रेसको अवस्था कता पुग्ने हो भन्न निकै जटिल छ ।
इतिहासतः काङ्ग्रेस नेतृत्वले गरेका गल्तीका कारण देशले निकै ठूला क्षति मोल्नुपरेको छ भने जनताले अनेकौँ दुःख भोग्नु परिरहेको छ जस्तो कि २००७ सालमा काङ्ग्रेस, राणा, राजाका त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलन गरेर भारतले नेपालबाट थुप्रै नाजायज फाइदा लियो । भनिन्छ– कुर्सीका लागि काङ्ग्रेसले दिल्ली सम्झौतामा आफ्नो तयारी र सहभागिताबिनै सही धस्काएको थियो । २०११ सालमा काङ्ग्रेसकै मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती कोसी सम्झौता गर्यो । आज त्यसले नेपालीलाई उत्पीडित एवम् अपमानित गर्दै रुवाएको छ । २०१६ सालमा काङ्ग्रेसका बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता गरे ।
त्यसले जनतालाई अपूरणीय क्षति त गरेकै छ, देशलाई नै अपमानित गरिरहेको छ । २०५२ सालमा भारतसँग नै काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुरको सरकारले एमालेको साथसहयोगमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गरेर देशलाई घात गर्ने कार्य गर्यो । नेपाली जनताले कति सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । आज देशले पीडा खप्नु परिरहेको छ । २०६४ सालपछि गिरिजाप्रसादको पालामा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तीन सम्झौताहरू भएका छन् । तिनीप्रति पनि नेपाली जनताको व्यापक विरोध र रोष छ । यी ठूलाबाहेक मसिना सहमति, सम्झौताहरूको गणना नै छैन ।
हाल एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट जबर्जस्ती पास गरेर देशलाई कानुनी ढङ्गले नै अमेरिकी नियन्त्रणभित्र पुर्याउन खोजिँदैछ । यो चाल संसद्लाई जनता र देशको हित रक्षा गर्ने थलो मान्ने प्रगतिशील संसद्वादीहरूका लागि पनि लज्जा एवम् अपमानको विषय हो । देशको हितमा फैसला लिन पठाइएका प्रतिनिधि मतलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रका पक्षमा निर्णय लिन प्रयोग गर्न खोज्नु भनेको जनमतको घोर दुरुपयोग मात्र होइन, संसद्को अपराधीकरण गर्नु पनि हो ।
सामान्य राजनीतिक नैतिकताको कोणबाट हेर्दा पनि जुनकुनै कारणले होस्, देशको नेतृत्व गर्न पुग्ने र पाउने राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको दायित्व भनेको सम्भव भएसम्म देश र जनताको हितको संरक्षण र उन्नति गर्नु हो । धेरै गर्न नसके पनि जनता र राष्ट्रप्रति घात नगर्नु हो । जुन देशहरूले उल्लेख्य मात्रामा उन्नति गरेका छन् तिनको सम्बन्ध पार्टी र नेतृत्वको देशभक्ति एवम् जनपक्षीय प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । तर नेपालमा विडम्बना भन्नुपर्छ, जनताले जुनसुकै कारणले होस्, जसलाई राज्यको नेतृत्व दिने गरेका छन् तिनै संसद्वादी पार्टी र नेताहरूबाट भयानक राष्ट्रघात र जनघात बेहोर्नुपरेको छ । संसद्वादीहरूभित्रबाट कैयौँ यस्ता खलनायकहरूको जन्म भएको छ जसले विदेशी मालिकको मन खुसी पार्न, स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो खल्ती भर्नका लागि देशभक्तहरूकै नरसंहार गर्न, देशलाई घात गर्न तयार हुने गरेका छन् ।
संसद् भनेको निर्विकल्प र अनन्त पद एवम् थलो होइन । देशको आवश्यकता र क्रान्तिको प्रक्रियाले फेरबदल गरिरहने र भइरहने संस्था हो । अपसोच ! पाँच वर्षका लागि चुनिएको संसद्ले मनगढन्ते लहड, तुच्छ स्वार्थ, विदेशी लाभ र दबाबका कारण देशका विरुद्ध कानुन पास गरिदियो भने आउँदो पुस्ताले समेत लडेर फालिनसक्ने बोझ बोक्नुपर्ने स्थिति बन्दै आएको छ । जस्तै कोसी सम्झौता एउटा काङ्ग्रेसीको स्वार्थले भयो तर देशले लडेर पनि सजिलै फुत्किन पाएको छैन । गण्डकी र महाकाली पनि त्यस्तै भएको छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तीनको अवस्था पनि त्यस्तै भइरहेको छ । एमसीसी लादियो भने त्योभन्दा पनि जब्बर हुनेमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ ।
यो निश्चित हो, साँगुरो पछौटेपनभन्दा भूमण्डलीकृत विश्व नै अग्रगामी र प्रगतिशील हो । विश्वमा मानव जातिले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र उन्नतिसँग एकाकार भएर नै सबैको विकास पनि तीव्र बन्ने हो, बनाउनुपर्छ । हामीेले पनि त्यसलाई इन्कार गर्नु हुँदैन । शेरबहादुर, बाबुराम भट्टराईलगायतले यसको खुब वकालत पनि गरेका छन् तर यसो भनेर खुद्राको लोभमा गाँठ नै गुमाउने मूर्खता कहिल्यै गर्नु हुँदैन । अर्थात् एउटा बाटो र बिजुलीका लागि देशलाई नै पराईको बन्धनमा पुग्न दिने भूल गर्नु हुँदैन ।
अझ आजको भूमण्डलीकृत विश्व मुख्यतः पुँजीवादी भूमण्डलीकरण नै हो । यसमा पनि अमेरिकी नेतृत्वको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद भनेको औँलो समातेर हत्केलो निल्ने प्रवृत्ति हो । उदारीकरणको हावा खडा गर्नुको उद्देश्य पनि भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई वैधानिकता दिने चाल नै हो । यस्तो अवस्थामा साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रबाट शुद्ध सहयोग र उन्नतिको ठूलो आशा राख्नु भनेको अजिङ्गरको आहारा बन्न पुग्नु मात्र हो ।
अमेरिकाले सहयोग नै गर्ने हो भने किन यति धेरै सर्त, दबाब र स्वार्थ राखिराखेको छ ? सहयोग नै हो भने नेपाललाई सहज हस्तान्तरण किन गर्न तयार नभएको हो ! नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार गरेर खाइदिन्छ, सदुपयोग गर्न सक्दैन भन्ने हो भने पनि एउटा अस्थायी खालको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय खडा गरेर गर्न सकिन्थ्यो तर कानुन नै बनाएर त्यो पनि नेपालको संविधानभन्दा पनि बलियो बनाएर पस्न खोज्नु भनेको केवल सहयोग किमार्थ होइन । यो नेपाललाई सहयोगको बहानामा आफ्नो मुठी र नियन्त्रणभित्र पार्ने हस्तक्षेप नै हो । यति तथ्य प्रस्ट हुँदाहुँदै एमसीसी र अमेरिकाका पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्नु भनेको पैसाको लोभमा अङ्ग्रेजलाई व्यापार गर्न दिने भारतीय नबाबहरूको मूर्खताभन्दा घटिया घात हुन्छ ।
विगतदेखि जुन राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले देशको नेतृत्वमा पुगेर जनतालाई घात गर्ने गरेका छन् तिनले उचित समयमा जनताबाट कठोर सजाय पाउँदै आएका छन् । कैयौँको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरेको छ । जस्तो कि चीनमा कोमिन्ताङ पार्टीले जनताको नेतृत्व लिन नसक्दा वा जनताप्रति गद्दारी गर्दा उसले अस्तित्व नै गुमाउनुपर्यो । भारतमा पुराना भनिने काङ्ग्रेस आई, भाकपा मार्क्सवादीले ठूलठूला सङ्कटहरू भोग्नुपरेको छ । नेपालमै पनि २०१५ सालको चुनावमा दोस्रो हैसियत बनाउन सफल प्रजापरिषद्को आज नामोनिसान छैन । २०४६ सालपछि तराईमा चर्चा कमाएको सद्भावना पार्टी आज छैन ।
नेपाली काङ्ग्रेसले जति गल्ती गर्ने गरेको छ सोहीअनुसार जनताबाट सजाय पनि पाउँदै आएको छ । वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लोपटक पाएको जनमत पनि उसले गरेका विगतका कमजोरी हेरेर नै दिएका हुन् । जनताले काङ्ग्रेसलाई तेस्रो स्थानमा पुर्याउनु भनेको उसलाई देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएका छैनन् । जनमतअनुसार काङ्ग्रेसको अहिलेको हैसियत देशको नेतृत्व गर्ने हुँदै होइन तर एमाले र माकेहरूको विपरीत बुद्धिले गर्दा हैसियतबिनाको जिम्मा पाएको छ ।
काङ्ग्रेसको यो जिम्मा रामचन्द्र पौडेलकै भाषामा पनि तालुमा आलु फलेको मात्र हो । यसको निर्णय स्तर भनेको १ वर्ष छ महिनाको सरकार चलाउने हो । देशकै भविष्यलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने निर्णय लिने अधिकार छैन । यस्तो स्थितिमा एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता बलजफ्ती पास गर्न खोज्नु काङ्ग्रेसको हैसियत र अधिकार दुवै छैन । देशघाती दुष्कर्म काङ्ग्रेसले गर्यो भने थप कलङ्कित त हुने नै छ, नेपाली जनताबाट अकल्पनीय एवम् निर्मम सजाय पाउनेछ ।
एमसीसी लादिने सवालसँग जोडिएको अर्को पक्ष पनि त्यतिकै ध्यान दिन लायक छ– यो काङ्ग्रेसले चाहेर मात्र पास हुने अवस्थामा छैन । काङ्ग्रेसले नेतृत्व प्रदान गर्ने मात्र हो । पास हुनका लागि काङ्ग्रेसभन्दा लगभग डबल स्थान भएको एमाले वा पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थन अनिवार्य छ । विगतमा जति पनि घातक सम्झौता भएका छन् ती अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको साथ–सहयोगले पास हुने गरेका छन् । जस्तो कि महाकाली सन्धि पास गर्दा एमालेले साथ नदिएको भए त्यो घातक सन्धि पारित हुने थिएन । त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीनहरू माओवादी केन्द्रको सहयोग नपाएको भए पास हुने थिएनन् ।
अहिले त्यही स्थानमा आश्चर्यपूर्ण रूपले कुनै बेलाका उग्रराष्ट्रवादी नेता बाबुराम भट्टराई उभिएका छन् । उनी नेपालको विकासका लागि एमसीसी ल्याउनैपर्ने बेतुकको तर्क गरिरहेका छन् । त्यसैगरी केही विज्ञ, बुद्धिजीवी भनिनेहरू पनि टुप्पी कसेर लागेका छन् । एमालेले सभामुखलाई हटाउनेसँग एमसीसीको अनुमोदन जोड्न खोजेको छ, गलत छ । काङ्ग्रेसको पछि लागेर बाबुराम–एमालेले एमसीसी पास गरेमा देशघातीको कालो टीका यिनीहरूको निधारमा नमेटिने गरी लाग्न पुग्नेछ । त्यसको दण्ड काङ्ग्रेसले जति पाउनेछ, त्यत्तिकै यसमा सहभागी हुने दल र नेताले पनि पाउनेछन् ।
एमसीसी समर्थनका पछिल्ला तर्क र पाटाहरूलाई सुन्दा यसलाई राष्ट्रको हित–अहितबाट बाहिर तान्न र प्रभावित पार्न खोजिँदैछ । गएको वर्षसम्म एमसीसीको बहस राष्ट्रिय स्वाधीनता र विदेशी हस्तक्षेपसँग जोडिएको थियो तर अहिले विश्व–भूराजनीतिको प्रभाव र राजनीतिक विचारधाराद्वारा प्रभावित पार्दै लगिएको छ । जबर्जस्ती चीन र अमेरिकासँग जोडिँदैछ जसको उद्देश्य नेपालको स्वविवेक र स्वदेशीय मुद्दालाई विस्थापित गरेर जबर्जस्ती शक्तिकेन्द्रसँग जोडेर पक्ष–विपक्षमा धकेल्ने रहेको छ । यसो भयो भने देशको साझा विषयसमेत ध्वस्त हुनेछ । हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नचाहँदानचाहँदै पनि नराम्रोसँग बाँधिन पुग्नेछ ।
अनेकौँ चुनौती र समस्या देखिए पनि एमसीसीविरोधी शक्ति र सङ्घर्ष निकै शक्तिशाली रहेको छ । यसका विरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरू मात्र होइन, देशका सचेत नागरिक, बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, उद्योगी–व्यवसायी, कर्मचारी, सेना–प्रहरीका अधिकृत र जवान सारा रहेका छन् । यसमा थोरै भए पनि सकारात्मक पक्ष भनेको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपाहरू एमसीसी पास गर्न तयार भएका छैनन् । यी सारा शक्ति एकत्रित र केन्द्रित भएर उत्रिएमा एमसीसी पास हुनसक्ने छैन । कदाचित पास गर्ने मूर्खता देखाए भने एमसीसीका कारणले पैदा हुने विशाल ध्रुवीकरण एवम् स्वाधीनताको आँधीबेहरीले राष्ट्रघाती तत्वहरूको जरोमूलोसमेत उखेलेर मिल्काइदिनेछ ।
नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' 
प्रतिक्रिया