नबोल्नेहरुको कुरा बोल्नु नै लेखकको दायित्व हो। लेखक आवाज बिहिनहरुको आवाज बन्नुपर्छ। बोल्नेहरु त आफै बोलिहाल्छन्, आफ्नो समस्या सम्बन्धित निकायमा राखिहाल्छन्। त्यसैले बोल्न खोजेर पनि बोल्न नपाउनेहरुको कुरा अर्थात बोल्न परिबन्ध भएका कैदी बन्दीहरु आजकाल निकै पिडामा छन् । अब हामीले तिनिहरुको बारेमा किन नबोल्ने त ?

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को संक्रमणले नेपालमा पनि दिनहुँ सयौंको संख्यामा संक्रमित बढिरहेकोले सरकारले अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ। कोरोना एक अर्काको सम्पर्कबाट नै सर्दै जाने भएकाले सरकारले भौतिक दुरी कायम गर्दै अत्यावश्यक काम बाहेक घरमा नै बस्न अनुरोध गर्दै आएको छ र उल्लघंन गर्नेलाइ कारवाही गर्दै पनि आइरहेको छ।

यसैबीच नेपालका कारागारमा भने सयौंको संख्यामा कैदीबन्दी साना कोठामा गुम्सियर बस्न बाध्य छन् । कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राख्नु र कारागारको उचित व्यबस्थापन हुन नसक्नुले आज नेपालका कारागार कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्ने सम्भाबना प्रवल बन्दै गएकाे देखिन्छ । केहिदिन यता फरक-फरक कारागारमा सयौंको संख्यामा कैदीबन्दीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पनि छ।

नेपालमा रहेका कुल ७४ वटै कारागारको थुनुवा राख्ने क्षमता भने १६ हजार मात्रै छ । तर यतिबेला नेपालका कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या बाल सुधार गृहको समेत गरी करिब २५ हजार बढी छ। साघुँरा, घाम र हावा नछिर्ने कोठा, बस्न र सुत्न कठिन, भौतिक अवस्था कमजोर रहेका कारागार र कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुले नेपालका कारागारको दयनिय अबस्था झल्काउछ।

सास फेर्न समेत गार्हो हुने कोठाहरु भएको कारागारमा घण्टौसम्म लाइन बसेर दिशा पिशाब गर्नुपर्ने, व्यायम गर्ने स्थानको अभाव, सुत्नको लागि सकसका साथै उडुसको टोकाइजस्ता समस्याबाट कैदीबन्दीहरु समस्यामा परेका छन्। शरिरलाइ आवश्यक पौष्टिक आहारको कमिले गर्दा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुको जीवन दयनिय देखिन्छ। सरकारले कैदीबन्दीलाई दिने ७ सय ५० ग्राम चामल र ६० रुपैँया पनि लाखौं खर्च गरी बनेका चौकिदारहरुले बिचैमा खाने गर्छन्। यसकारण कैदीबन्दीहरु पौष्टिक तत्व कम भएको खाने कुरा खाएर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

घरपरिवारबाट टाढा रहनुको पिडा, सञ्चारको पहुँच नहुनु, मुद्धा मामिलाको तनाब, कारागारका नाइकेहरुको यातनाका कारण पीडित कैदीबन्दीहरु कोरोना महामारीका कारण थप त्रसित र आतंकित बनेका छन्। कारागारमा सबैखाले अपराध गरेकाहरुलाई एकै ठाउँमा राख्दा नेपालका कारागारमा सामान्य अपराध गरेर गएकाहरु सुधार हुने भन्दा थप अपराध गर्ने अपराधको लर्निङ सेन्टरको रुपमा विकास हुदै गएका छन् । यतिबेला कोरोना महामारीको कारण संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै जाँदा कारागारभित्र पनि सयौंको संख्यामा कैदीबन्दीहरु संक्रमित हुनुले अवस्था एकदमै चिन्ताजनक देखिएको छ।

मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर र रोगले ग्रसित कैदीबन्दी राखिएका कारागार भित्र नै कोरोना संक्रमित भएपछि उनीहरुको अवस्था के होला ? ठेलम ठेल गरी हिड्नुपर्ने, एउटै शौचालय सयौंले प्रयोग गर्नुपर्ने, खान खानको लागि लाइन, ठेलमठेल गरी सुत्नपर्ने भएकाले कारागार कोरोनाको हटस्पट बन्ने पक्का छ। अझै पौष्टिक आहारको कमिले उनीहरुको प्रतिरक्षात्मक प्रणालि कमजोर भएको हुन्छ । कोरोनाले कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको व्यक्तिलाई अझ बढी आक्रमण गर्ने भएकाले कारागारमा यो रोग फैलिएमा यसले बिकराल रुप लिने निश्चित छ। यस समयमा सरकारले उचित कदम नलिने हो भने देशभरिका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको जीवन संकटमा पर्ने देखिन्छ।

पछिल्लो समय कारागार र कैदीबन्दी सम्बन्धी कानुनले केही गम्भिर अपराध गरेकालाई बाहेक समान्य अपराध गरेर आएका कैदीबन्दीलाई केही समय कारागारमा राखेर समाजमा पुनर्स्थापना गर्न खोजेको देखिन्छ। कारागार नियमावलिले तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यक्तिले सामुदायिक सेवा गर्न चाहेमा अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तीन वर्षभन्दा बढि कैद सजाय ठहर भइ कम्तिमा एक तिहाइ कैद अबधि भुक्तान गरिसकेको कैदीले खुल्ला कारागारमा जान चाहेमा सहुलियत दिने व्यवस्था छ तर यसको कार्यन्वयन भने हुन सकेको छैन। इरानमा कैदीबन्दीको जीवन धरापमा परेपछि इरान सरकारले ५४ हजार कैदीबन्दी अस्थायी रुपमा रिहाइ गर्यो । नेपालमा यसबारे सामान्य छलफल समेत भएको छैन ।

कम्तिमा पछिल्लो नियमावलीको कार्यन्वयन हुन सकेमा चालचलन सुधार भएका कैदीबन्दीलाई सजाय छुट दिदाँ उनीहरु समाजमा पुनर्स्थापित हुने अवसर पाउछन् भने उनीहरुमाथि अनावश्यक लगानि गर्नुपर्ने राज्यको बाध्यता पनि हट्ने छ। कोरोना महामारी जस्तो यो विषम परिस्थितिमा कैदीबन्दीको मानवाधिकारको रक्षा गर्दै उक्त नियमावलिको कार्यन्वयन गरेमा सामान्य अपराधका बन्दीहरु रिहा हुन्छ र संख्या पनि कमि आउछ । बाँकी गम्भीर अपराध गरेका बन्दीलाई कारागारको क्षमता अनुरुप राख्न सकिने हुनाले यतिबेला यो कार्य तत्काल गर्न जरुरी छ।

कोही निर्दोष, कोही अन्जानमा त कोही जानिबुझिकन नै अपराध गरेका होस् बाच्न पाउने अधिकार सबैको हुन्छ । आफ्नो नागरिकको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो। त्यसैले यो अबस्थामा पनि कारागारलाई यस्तै राखिराख्नु भनेको राज्यले आफ्नो नागरिकलाई मृत्युको मुखमा धकेल्नु हाे । त्यसैले राज्यले कैदीबन्दीका लागि उपयुक्त पहलकदमी तत्काल लिएर उनीहरुको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(लेखक शर्मा पटक पटक गरी करिब १ बर्ष राजनीतिक मुद्दामा हिरासत र कारागार बसेका छन् ।)