काठमाडौं। शैक्षिक परामर्श व्यवसायी प्रकाश ढकालले “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली–२०८३” का केही प्रावधान व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै संशोधनसहित मात्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरिएको खुला पत्रमा उनले नियमावलीको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि केही व्यवस्थाले साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक भार थप्ने, व्यवसायिक वातावरण कमजोर बनाउने र अन्ततः विद्यार्थी तथा अभिभावकमै यसको असर पर्ने बताएका छन्।
ढकालले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यलाई स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै नियमनका नाममा दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन्।
उनले विशेषगरी प्रत्येक संस्थाबाट २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गर्दै यसले साना तथा मझौला व्यवसायीको चालु पूँजी प्रभावित हुने र धेरै संस्था सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने दाबी गरेका छन्।
यस्तै, ग्रेडिङ प्रणाली स्पष्ट मापदण्ड र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपछि मात्रै लागू गर्नुपर्ने, कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शाखा सञ्चालन तथा नवीकरण प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने, शैक्षिक मेला तथा विद्यार्थी सूचना कार्यक्रमलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, विदेशी लगानीसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने तथा सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवादको वातावरण बनाउनुपर्ने माग उनले गरेका छन्।
ढकालले विद्यार्थी हित संरक्षण सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै केही व्यक्तिको गलत कार्यका आधारमा सम्पूर्ण व्यवसायी समुदायलाई दोषी ठहर गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
उनले नियमावलीका सकारात्मक पक्षलाई कायम राख्दै व्यवसायी विस्थापन हुने तथा क्षेत्रलाई असन्तुलित बनाउने प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी संशोधनसहित मात्र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
खुला पत्र (जस्ताको त्यस्तै)
सम्माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष खुला पत्र
शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली–२०८३ सम्बन्धमा व्यवसायीको गम्भीर ध्यानाकर्षण
माननीय मन्त्रीज्यू,
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल सरकार
विषय: शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा आएका अव्यावहारिक तथा व्यवसायीमैत्री नभएका प्रावधानहरू संशोधन गरी मात्र नियमावली कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने सम्बन्धमा।
माननीय मन्त्रीज्यू,
सर्वप्रथम नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” जारी गर्नुभएको विषयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। राज्यले कुनै पनि सेवा क्षेत्रलाई नियमन गर्नु आवश्यक हुन्छ र विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो भन्ने विषयमा हामी पूर्ण रूपमा सहमत छौँ।
तर, नियमनको नाममा दशकौँदेखि राज्यलाई कर योगदान गर्दै, हजारौँ युवालाई रोजगारी दिँदै र लाखौँ नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षाको अवसरसँग जोड्दै आएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने र सेवा शुल्कको भार अन्ततः विद्यार्थी तथा अभिभावकमा पर्ने खालका केही प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछु।
म एक शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको हैसियतले निम्न विषयमा सरकार तथा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
१. २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी व्यवस्था पुनर्विचार गरियोस्
शैक्षिक परामर्श व्यवसाय ज्ञान, सूचना र सेवामा आधारित व्यवसाय हो। यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानी भनेको दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विद्यार्थीलाई सही मार्गदर्शन गर्ने क्षमता हो।
प्रत्येक संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी माग गर्ने व्यवस्था साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि अत्यन्तै अव्यावहारिक छ। यसले व्यवसायको चालु पूँजी रोक्ने, सञ्चालन खर्च बढाउने र धेरै संस्थालाई व्यवसायबाट बाहिरिन बाध्य बनाउने सम्भावना देखिन्छ।
राज्यले गलत काम गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ, तर सबै व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेरेर ठूलो आर्थिक भार थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
माग:
२५ लाख नगद धरौटीको व्यवस्था पुनर्विचार गरी विद्यार्थी हित संरक्षणका लागि व्यवहारिक, वैज्ञानिक र जोखिममा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू गरियोस्।
२. ग्रेडिङ प्रणाली तत्काल वैज्ञानिक आधारमा मात्र लागू गरियोस्
सेवा गुणस्तर सुधारका लागि मूल्याङ्कन प्रणाली आवश्यक छ। तर, स्पष्ट मापदण्ड, पूर्वतयारी र सरोकारवालाको सहभागिता बिना लागू गरिने ग्रेडिङ प्रणालीले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न सक्छ।
ठूला लगानी भएका संस्थाले मात्र उच्च श्रेणी प्राप्त गर्ने र साना तर गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका संस्थाहरू पछाडि पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा यसले समान अवसरको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ।
माग:
ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्नुभन्दा पहिले व्यवसायी संघ, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी वैज्ञानिक, पारदर्शी र समान अवसर सुनिश्चित हुने मापदण्ड तयार गरियोस्।
३. कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाको निरन्तरता सुनिश्चित गरियोस्
विगत लामो समयदेखि कम्पनी ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको लगानी, रोजगारी र व्यवसायिक अस्तित्वको संरक्षण राज्यको दायित्व हो।
अचानक नयाँ व्यवस्थाले विगतका कानुनी प्रक्रियाबाट स्थापित संस्थालाई असुरक्षित बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन।
माग:
पहिलेबाट सञ्चालनमा रहेका संस्थाको कानुनी निरन्तरता कायम गर्दै नयाँ लगानी र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अवलम्बन गरियोस्।
४. शाखा सञ्चालन तथा नवीकरण प्रक्रिया सरल बनाइयोस्
शिक्षा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न देशका विभिन्न स्थानमा शाखा सञ्चालन भएका छन्। तर, प्रत्येक शाखालाई थप आर्थिक भार र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियामा बाँध्दा सेवाको विस्तारमा अवरोध पुग्छ।
माग:
अनलाइन, पारदर्शी र एकद्वार प्रणालीमार्फत दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सरल बनाइयोस्। कम्तीमा ३ वर्षको सहज नवीकरण व्यवस्था लागू गरियोस्।
५. शैक्षिक मेला तथा विद्यार्थी पहुँच कार्यक्रमलाई प्रतिबन्ध होइन, व्यवस्थित गरियोस्
विद्यार्थीलाई सही सूचना दिने, विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक अवसरबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजना हुने शैक्षिक कार्यक्रमलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु व्यवहारिक देखिँदैन।
समस्या कार्यक्रम होइन, गलत सूचना दिने र विद्यार्थीलाई भ्रमित गर्ने गतिविधि हो।
माग:
शैक्षिक मेला तथा सूचना कार्यक्रमलाई स्पष्ट आचारसंहिता बनाएर व्यवस्थित गरियोस्, पूर्ण प्रतिबन्ध होइन।
६. विदेशी लगानी र लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ
नेपालमा कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाको लगानी संरचना, रोजगारी र व्यवसायिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै विदेशी लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट र व्यवहारिक नीति आवश्यक छ।
७. सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गरियोस्
शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सरकारका प्रतिस्पर्धी होइनन्, शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने साझेदार हुन्। विद्यार्थी हित संरक्षण गर्ने साझा उद्देश्यका लागि सरकार, व्यवसायी संघ, विज्ञ र विद्यार्थी प्रतिनिधिबीच निरन्तर संवाद आवश्यक छ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
विद्यार्थीको भविष्य हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। गलत गर्ने संस्था बचाउन हामी पनि चाहँदैनौँ। तर, केही गलत व्यक्तिको कारण सम्पूर्ण व्यवसायी समुदायलाई दोषी ठहर गर्ने नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन।
नियमावली २०८३ का सकारात्मक पक्षलाई कायम राख्दै व्यवसायी विस्थापन गर्ने तथा क्षेत्रलाई असन्तुलित बनाउने प्रावधानहरू तत्काल पुनरावलोकन गरी संशोधनसहित मात्र कार्यान्वयन गरियोस् भनी आग्रह गर्दछौँ।
नियमन चाहिन्छ, तर न्यायपूर्ण नियमन चाहिन्छ।
व्यवस्था चाहिन्छ, तर व्यवसाय समाप्त गर्ने व्यवस्था होइन।
विद्यार्थी संरक्षण चाहिन्छ, तर व्यवसायी संरक्षणविहीन हुने अवस्था होइन।
नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी सदैव तयार छौँ।
यस विषयमा मन्त्रालयबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भई सरोकारवालासँग तत्काल संवाद र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद।
भवदीय,
प्रकाश ढकाल
एक शैक्षिक परामर्श व्यवसायी
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया