काठमाडाैं । मणिपाल अस्पताललाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नक्सा पासको करिब २० करोड तिर्न बाँकी रहेको भनेपछि उक्त रकम तिर्नुपर्ने नरहेको भन्दै मणिपाल सर्वोच्च अदालत पुगेकाे थियाे ।
अस्पतालले महालेखा र पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा १९ करोड ८१ लाख अस्पतालबाट लिनुपर्ने भनिएकाे छ । त्यसपछि असार ७ गते महानगरपालिकाले अस्पताललाई पत्र लेखेर रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । अस्पतालले रकम तिर्नुको सट्टा त्यसकाे बिरूद्व अदालत पुगेकाे थियाे ।
पोखरा महानगरपालिकाको २०७९ चैत १० को कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट उक्त रकम छुट दिने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसपछि १ करोड ७५ लाख तिरेर मणिपालले भवनको निर्माण सम्पन्न कागजात लिएको छ । अदालतले साउन १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया