काठमाडौँ । कार्यकाल १७ महिना बाँकी छँदै सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर सरुवा गर्ने निर्णय गर्दै उनको ठाउँमा अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोजकुमार केसी (एआईजी) लाई प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी बनाइएको हो ।
बालेन सरकारले कार्कीलाई हटाउँदा कानुनी समस्या हुनसक्ने देखिएपछि उनलाई विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको जस्तो देखाएको छ । यद्यपि सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्की अदालत जाने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
आईजीपी हटाउने विषय अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । प्रतिपक्षीमात्रै नभएर सत्ता पक्षभित्र पनि यो निर्णयबारे असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ । आईजीपी हटाउने सम्बन्धमा पार्टीको समेत निर्देशन रहेको भन्ने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको भनाइलाई रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले खण्डन गरिसकेका छन् ।
नागरिक समूहको आपत्ति !
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णयप्रति नागरिक समूहले आपत्ति जनाएको छ।
समूहले प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रयास बन्द गर्न सरकारलाई खबरदारी गरेको छ।
नागरिक समूहका अध्यक्ष विष्णु हरि दाहालद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै यसको आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको भए पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने समूहको भनाइ छ ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउनुपर्ने कारण के थियो ? के उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् ? उनीमाथि कुनै गम्भीर आरोप वा कारबाहीको आधार थियो ? यदि थियो भने त्यो सार्वजनिक किन गरिएन ?’ विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ।
प्रहरी सङ्गठन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको निजी सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै समूहले प्रहरी नेतृत्व कानुन, विधि र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा तय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकार परिवर्तन हुँदैमा सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म विपरीत रहेको समूहको ठहर छ।
विगतका सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार सञ्चालन गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको स्मरण गराउँदै नागरिक समूहले नयाँ सरकार पनि पुरानै शासकीय प्रवृत्तिमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ । ‘सत्ता र शक्ति हातमा पुगेपछि पुरानै शासकीय प्रवृत्ति अपनाउने हो भने नयाँ र पुरानो सरकारबिचको भिन्नता के रह्यो ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया