विराटनगर । नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश सांसद रेवतीरमण भण्डारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंस र त्यस क्रममा भएका मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी रवि लामिछाने र बालेन शाहले लिनुपर्ने बताएका छन् । कोशी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको विशेष समयमा बोल्दै भण्डारीले युवाहरूलाई ढाल बनाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिएको आरोप लगाए ।
‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् भवनभित्र आगो लगाउने र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने कामको नेतृत्व कसले गर्यो ? निर्दोष विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ड्रेसमै ढाल बनाएर अगाडि सार्ने र पछाडि बसेर विध्वंसको योजना बुन्नेहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ सम्बोधनका क्रममा भण्डारीले भने ।
उनले उक्त आन्दोलन र त्यसपछिको विकसित परिस्थितिका कारण करिब ७६ देखि ७८ जनाको ज्यान गएको दाबी गर्दै उनले ती निर्दोष मानिसहरूको मृत्युको जिम्मा कसले लिने ? भन्ने प्रश्न गरे । ‘बालेन शाह र रवि लामिछानेले नेपाली जनतालाई यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । बिना जवाफ राष्ट्रको नायक बनेर हिँड्न पाइँदैन,’ उनले भने ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए पनि घटनाको छानबिन लुकाउन खोजिएको भण्डारीको आरोप थियो । ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? के प्रतिवेदनले कथित नायकहरूलाई दोषी देखाएको भएर लुकाइएको हो ?’ उनले भने ।
पूर्व मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरमा सुशासनको कुरा गरे पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले डरलाग्दो चित्र देखाएको भण्डारीले उल्लेख गरे । ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको २७ अर्बको अडिट हुँदा ६८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । त्यसमध्ये २८ करोड ५२ लाख त असुलउपर नै गर्नुपर्ने छ । के यो सुशासन हो कि कुशासन ?,’ उनले भने, ‘पाँच हजारमा बन्ने लोगोलाई साढे ३४ हजार रुपैयाँ तिरेर बनाइएको छ । एक वर्षमा बैठक भत्ता र चियाखाजामै डेढ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ, जसको कुनै प्रमाण छैन । प्रमाणबिना राज्यको ढुकुटी सिध्याउनेहरू कसरी नायक हुन सक्छन् ?’
सांसद भण्डारीले काठमाडौँ महानगरले देशभर लागु भएको अनलाइन प्रणाली लागु नगरेर आर्थिक अपारदर्शितालाई प्रश्रय दिएको आरोप समेत लगाए । ‘ताप्लेजुङको दुर्गम गाउँपालिकामा अनलाइन सिस्टम चल्छ, तर काठमाडौँमा मेयरले किन चल्न दिँदैनन् ? किनभने त्यहाँ आर्थिक अनियमितता लुकाउनु छ,’ भण्डारीले भने ।
विशेष समयमै बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले विकास निर्माणका काममा देखिएका अड्चन र सुकुम्बासी समस्याबारे धारणा राखिन् । उनले देशमा केही कामै भएन भन्ने भाष्य अहिले व्यापक बनाइएको भन्दै यसलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकार फेरबदलका कारण काममा केही सुस्तता देखिए पनि विकास ठप्प नभएको उनको तर्क थियो ।
उनले मोरङको पथरी–शनिश्चरे लगायत क्षेत्रमा ४०औं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकले लालपुर्जा नपाएको विषय गम्भीरताका साथ उठाइन् । ‘हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिको भूमि समस्या अझै समाधान भएको छैन । भूमि आयोग बन्ने र सरकार फेरिएपछि विघटन हुने चक्रले जनता मारमा परेका छन्,’ उनले भनिन् ।
विकासका काममा वन मन्त्रालय र वनका कर्मचारीहरूले अनावश्यक झन्झट दिने गरेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । साथै, जग्गाको राजस्व निकै चर्को भएकाले सर्वसाधारणलाई मर्का परेको उनको भनाइ छ ।
शून्य समयमा बोल्दै एमाले सांसद सिर्जना राईले कोशी प्रदेश सरकारले ८ वटा कडा रोगका बिरामीलाई दिँदै आएको एक लाख रुपैयाँको उपचार सहयोग बजेट अभावमा रोकिएको भन्दै तत्काल बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिन् । साथै, संघीय सरकारको परिपत्रका कारण प्रदेशसभाका माननीयका स्वकीय सचिवहरूको सेवा सुविधा रोकिएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रदेशसभाको स्वायत्तता कायम राख्न आग्रह गरिन् ।
सांसद किशोरचन्द्र दुलालले २०७८ को जनगणना अनुसार कोशी प्रदेशमा १ लाख १७ हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै शारीरिक, दृष्टिविहीन, बहिरो र बहुअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदेशले छुट्टै नीति र नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद कमला दर्नालले असंवैधानिक तवरले भूमि आयोग विघटन गर्दा सुकुम्बासीहरू मारमा परेको बताइन् । सर्वोच्च अदालतले आयोग ब्युँताए पनि काम अघि नबढेको भन्दै उनले मोरङ, झापा र सुनसरीका लाखौँ सुकुम्बासीले कहिले लालपुर्जा पाउँछन् भनी सरकारलाई प्रश्न गरिन् ।
सांसद गोविन्द गिरीले असोज १८ गतेको भीषण वर्षाका कारण इलाममा धेरै ठाउँमा पुल बगेको र सडक अवरुद्ध भएकाले आगामी वर्षायाम अगाडि नै पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया