• आज :

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ शिर्षक

  • News Portal

    • आज :

    राजनीति

    अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचनका कानुन संशोधन गर्ने म्यान्डेट छैन: देव गुरुङ

    410
    SHARES



    काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता देव गुरुङले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक म्यान्डेट नभएको बताएका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले अन्तरिम सरकारले निरन्तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नु आफैंमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचनमाथि गम्भीर आशंका पैदा गर्ने कार्य भएको बताएका छन्।

    उनले लोकतन्त्रमा अन्तरिम सरकारको दायरा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट विद्यमान कानुनकै आधारमा निर्वाचन गराउने हो, निर्वाचनका कानुन फेरबदल गर्ने होइन। यस्तो म्यान्डेट न संविधानमा देखिन्छ, न त विगतको अभ्यासमै।’ आवश्यकताको सिद्धान्तको नाममा कानुन संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने भन्दै गुरुङले संघीय संसदको अभिन्न अंगका रूपमा राष्ट्रिय सभा यथावत् रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे। ‘राष्ट्रिय सभाबाट छलफल र सहमति लिन सरकारलाई कसले रोकेको हो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

    गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को समानुपातिकतर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएकोप्रति गुरुङले गम्भीर असहमति जनाएका छन्। अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा विमति नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले अन्तरिम सरकार गठन भएयता मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन र पछिल्लो निर्वाचन ऐन संशोधन गरी तीनवटा अध्यादेश जारी गरिनु नै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको बताएका छन्।

    त्यसैगरी सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई अध्ययनको नाममा होल्डमा राख्नुले समेत विषयको संवेदनशीलता पुष्टि गर्ने गुरुङको भनाइ छ।

    मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा समेत निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका विषय समेटिनु अत्यन्तै आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले यसलाई अन्तरिम सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथिको खुला अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस्तो अभ्यासले निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर पार्नुका साथै स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर संकट सिर्जना गर्ने भन्दै उनले यस विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षलाई सजग र सतर्क रहन कडा चेतावनी दिएका छन्।

      
    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ