काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी तयारी र कार्यतालिका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ।
कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, अन्य आयुक्तहरू, तथा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन फागुन २१ गते हुने गरी मिति निर्धारण गरिसकेको छ। छलफलमा निर्वाचन कार्यतालिका, मतदाता नामावली अद्यावधिक, र शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी तयारीका विषयमा दलहरूबाट सुझाव मागिएको थियो। आयोगका सचिव माहादेव पन्थका अनुसार मृत्यु भइसकेका र दोहोरिएका मतदाताको नाम हटाउने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सरकार र आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। जनमत पार्टीकी कार्यकारिणी सदस्य ममता झाले निर्वाचन सफल बनाउन आफ्नो दलले पूर्ण सहयोग गर्ने बताइन्। तर उनले भनिन्, “निर्वाचनमा सबैको विश्वास जगाउने वातावरण आयोगले बनाउनुपर्छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरूको खोजी र शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितता जरुरी छ।”
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का नेता प्रेम सुवालले आयोगले तय गरेको ४० दिनको प्रचार अवधिप्रति आपत्ति जनाउँदै सो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भने, “४० दिनको प्रचार अवधिको आवश्यकता छैन। सबै दलका सुझाव लिएर निर्वाचन तालिकालाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ।”
सचिव पन्थका अनुसार निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग र सरकारले संयुक्त रूपमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताइएको छ। उनका अनुसार हालसम्म १२६ दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचन घोषणा अघि १२२ दल दर्ता थिए भने पछिल्लो समयमा ५ नयाँ दल थपिएका र १ दल खारेज भएको छ।
त्यस्तै २१ दल दर्ता प्रक्रियामा छन्, जसको कागजात अध्ययन र सनाखत भइरहेको छ। पन्थका अनुसार ३० कात्तिकभित्र दर्ता प्रक्रियाको अन्तिम निर्णय दिइनेछ र निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको संख्या त्यसपछि निश्चित हुनेछ।
आयोगका सचिव पन्थका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिनु ३५ दिनअघि निर्वाचन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार माघ ११ गते निर्वाचन गरिने तयारी छ। सभाका १९ सदस्यको कार्यकाल फागुन २१ गते सकिँदैछ, जसअन्तर्गत १८ सदस्यमा निर्वाचन हुनेछ र १ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनित हुनेछन्।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू, साथै प्रदेशका स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखहरू रहनेछन्। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १८ हुने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया