काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मितिमा ल्याएका ५ अध्यादेशलाई आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
आजको बैठकमा तीन विधेयक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले, एक विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले र अर्को विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ र ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरे ।
गत माघ १८ गते संघीय संसद् सचिवालयमा यी विधेयक अध्यादेशका रूपमा दर्ता भएका थिए । ती अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले ६ अध्यादेश ल्याए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने सत्तारुढ दलहरूले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले ‘होल्ड’मा राखेको छ । सरकारमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत रहेको सत्ता पक्षसँग यी दुई दलले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्दैन । अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकृत नगर्दै अगाडि नबढ्ने व्यवस्थाका कारण सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया