काठमाडौं। बंगलादेशको एक अदालतले निर्वासित पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
अदालतले हसिनाको आवामी लिग पार्टीका पूर्व महासचिव ओबैदुल कादिर र अन्य ४४ जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । विद्यार्थी समूहको नेतृत्वको आन्दोलनको उत्कर्षमा हसिना गत अगस्टमा भारत पलायन भएकी थिइन् ।
उनको नेतृत्वको सरकारविरुद्धको विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सयौँमध्ये एकका आफन्तले आफूहरु मुद्दाको सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्। हसिनाविरूद्धको मुद्दाको पक्षमा बहस तथा पैरवी गरिरहेका अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिना पदच्युत भएको दिनलाई ‘उल्लेखनीय दिन’ का रूपमा उल्लेख गरे ।
हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा व्यापक रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घन, राजनीतिक विरोधीहरूलाई सामूहिक हिरासतमा राख्ने र गैरन्यायिक हत्याहरू गर्नेजस्ता काम भएको आरोप हसिना प्रशासनलाई लागेको छ।
बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी)का मुख्य अभियोजक इस्लामले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ गर्न र नोभेम्बर १८ मा अदालतमा पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको बताए ।
जुलाईदेखि अगस्टसम्म नरसंहार, हत्या र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूको नेतृत्व तत्कालिन प्रशासन र यसको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हसिनाले गरेका र उनीसहित अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएकाले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको इस्लामले बताउनुभयो ।
हसीनाको शासन ढलेपछि उनका दर्जनौं सहयोगीलाई हिरासतमा लिइएको थियो र उनलाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलनका क्रममा ७०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको प्रहरी कारबाहीका लागि दोषी ठहर गरिएको थियो।
पूर्वमन्त्रीहरू र उनको अवामी लिग पार्टीका अन्य वरिष्ठ सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ, र उनको सरकारद्वारा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति, र अदालत र केन्द्रीय बैङ्कका केही अधिकारी समेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । बंगलादेश बाट हेलिकप्टरबाट भागेपछि हसिना सार्वजनिक रुपमा देखिएकी छैनन् ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नजिकै रहेको सैन्य एयरबेसमा ७७ वर्षीय हसिना अन्तिम पटक देखापरेकी थिइन् । हसिनाको पूर्व सबैभन्दा ठूलो हितैषी भारतमा उनको बसाइ र त्यहाँबाट हुने राजनीतिक गतिविधिले बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारलाई क्रोधित बनाएको छ।
ढाकाले उनको कूटनीतिक राहदानी रद्द गरेको छ । दुई देशबीच द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धि छ जसले उनलाई आपराधिक मुद्दाको सामना गर्न अनुमति दिनेछ। तर, सन्धिको एउटा धारामा भने ‘राजनीतिक चरित्र’को अपराध भएमा सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेहरूमा हसीनाविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा गत जुलाईमा मारिएका चिकित्सक सजिब सरकारका परिवारका सदस्यहरू पनि रहेका छन् ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया