काठमाडाैं। जापानका प्रधानमन्त्रीले बुधबार सन् १९४८ देखि १९९६ को बीचमा यूजेनिक्स कानूनअन्तर्गत हजारौं मानिसहरूलाई जबरजस्ती नसबंदी गरिएकोमा पीडितहरूसँग माफी मागेका छन् ।
‘युजेनिक्स कानुन लागू गरेकोमा सरकारले ठुलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले भने । ‘म सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै माफी माग्न चाहन्छु’, उनले पीडितहरूको समूहलाई नमन गर्दै भने । किशिदाले पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नयाँ प्रावधान सुनिश्चित गर्ने वाचा पनि गरेका छन् ।
देशको सर्वोच्च अदालतले जुलाई ३ मा कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो र उक्त कानुनको उजुरीमा २० वर्षको हदम्याद रहेको कारण केही पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले पीडितसमक्ष माफी मागेका हुन् ।
प्रतिक्रिया