• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    राष्ट्रपति पौडेल र जापानी राजदूतबिच शिष्टाचार भेट

    685
    SHARES

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुटा युटाकाले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

    बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटका क्रममा राष्ट्रपतिले जापानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा स्वतन्त्रताका लागि व्यक्त गरेको निशर्त सम्मानका लागि नेपालीले खुला दिलले प्रशंसा गरेका छन् ।

    त्यस्तै उनले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा जापानले लामो समयदेखि पुर्‍याएको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

    यस्तै, नेकपा (एमाले) की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आ-आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ ।

    यो प्रवृत्ति सही होइन भन्नेमा देशभित्र निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै हरेक वर्ष यो विषय सर्वत्र उठ्ने र आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।

    पहुँचवाला सांसदका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा हचुवाका भरमा बजेटको ठूलै हिस्सा लैजाने होड चलेको हुन्छ । राज्यका निकायमा पहुँच नपुग्ने जनप्रतिनिधिका जिल्लामा विकासको आशामा जनता बस्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।

    “शक्तिको आडमा यसरी आ-आफ्नो जिल्लामा बजेट लैजाने अभ्यास प्राकृतिक न्यायको हिसाबले पनि ठीक होइन”, नेत्री पोखरेलले भनिन् , “विकासको आधारभूत आवश्यकता भएको स्थानमा विकास बजेट छुट्याउनुपर्छ, तर विडम्बना पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुुट्याएको पाइन्छ ।”

    मुलुकमा सङ्घीयता आएर संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने ठाउँमा स-साना टुक्रे योजनाका फाइल बोेकेर सङ्घीय सांसद मन्त्रालय-मन्त्रालय धाउनु सांसद पोखरेललाई सही लाग्दैन । यही मनोदशा प्रदेश सांसदको पनि सुनिएको छ ।

    “सैद्धान्तिकरुपमा भन्नुपर्दा सङ्घका सांसदले कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमनमा ध्यान दिने हो, स्थानीय तहको विकासका लागि उनीहरूलाई नै जिम्मा दिनुुपर्ने हो”, उनले थपिन्, “राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई मात्रै सङ्घका सांसदले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो ।”
    सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायमा योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै हचुवाका भरमा आफूखुसी रकम विनियोजन गरेको देखिएको छ ।

    निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना गाउँठाउँको विकासको कुरा केन्द्रमा पनि पुगोस् भन्ने स्थानीयको माग हुन्छ जुन स्वभाविक पनि हो, नेत्री पोखरेलले भनिन् ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया