काठमाडौँ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक पठाउने रिपोर्ट असम्बन्धित व्यक्तिले खोल्ने र पढ्ने गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि पठाइएका विशेष रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले खोल्ने र पढ्ने गरेको पाइएको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीले मात्रै खाम खोल्न मिल्ने र पढ्न मिल्ने अत्यन्त गोप्य सूचना प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले खोल्दा र पढ्दा कतिपय सूचना चुहिएको पाइयो। यसो हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिने गोप्य सूचनाको औचित्य नै देखिएन,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ।
विभागले हरेक दिन खामभित्र प्रधानमन्त्रीलाई सूचना र रिपोर्ट पठाउने गर्छ भने अर्धसाप्ताहिक र साप्ताहिक रूपमा विशेष रिपोर्ट दिने गर्छ। विभागका ती उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक रूपमा गरिने रिपोर्ट र बुझाइने प्रतिवेदनमा महŒवपूर्ण विषय र सूचना समेटिने हुनाले त्यो अरू कसैले वा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा रहेका व्यक्तिले हेर्न मिल्दैन ।
त्यो रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुपर्छ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पढ्नुपर्ने वा देशका कार्यकारी प्रमुखले मात्रै खोल्नुपर्ने रिपोर्ट उहाँको सचिवालयमा रहेकाहरूले हेर्ने र पढ्ने गर्न थालेपछि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न,’ ती अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्रीले खोल्नुपर्ने रिपोर्ट उनको अनुमतिले मुख्य सचिवले मात्रै हेर्न र पढ्न पाउँछन्।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सरकारी कर्मचारीबाहेकका राजनीतिक नियुक्तिमा गएका व्यक्तिहरू त्यो सूचनामा हाबी हुन थालेको स्रोतको दाबी छ।
विभागलाई २०७४ सालमै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको थियो। अहिले विभागका सबै सूचना प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा पुग्छन्। यसअघि गृह मन्त्रालयमा पुग्ने गथ्र्यो। सो रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीले हेरेपछि मुख्य सचिवले कार्यान्वयनको तहमा लैजाने गरेका छन्।
विभागले यसरी पठाउने रिपोर्ट वा सूचनामा राष्ट्रिय महŒव, विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका गतिविधि तथा विभिन्न व्यक्तिको ‘सर्भिलेन्स’समेत समेटिएको हुन्छ।
पछिल्लो अवस्थामा विभागले राष्ट्रिय सुरक्षाका अतिरिक्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सहयोग गरिरहेको छ। ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा सेना, प्रहरी र सशस्त्रले जस्तै गरी विभागले सूचना संकलन गरिरहेको हुन्छ भने त्यसमा विभागीय मन्त्रालय र अधिकारीहरूका विषयमा पनि सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको हुन्छ।
यस्तो सूचना दिनहुँ नै दिइएको हुन्छ । जसले गर्दा यस्ता सूचना चुहिँदा कतिपय सन्दर्भमा सरकारी कामकारबाही प्रभावित भएका छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो।
सुरक्षाविद् एवं पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्द कुसुमले प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्ने रिपोर्ट अरू कसैले खोल्ने र पढ्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर अपराध भएको बताए।
‘कतिपय सूचना नितान्त गोप्य हुन्छन्, गोप्य रूपमै लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सम्बन्धित व्यक्ति र कार्यालय प्रमुखबाहेक अरूले हेर्न र पढ्न मिल्दैन,’ डा. कुसुमले भने।
गुप्तचरको रिपोर्ट विश्वभरि नै प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुखले मात्रै खोल्ने र पढ्ने परम्परा छ। नेपाल वा विश्वको गुप्तचरी रिपोर्ट औपचारिक रिपोर्ट वा पत्रजस्तो हुँदैन, त्यस्ता रिपोर्ट अनौपचारिक र विश्वसनीय हुने भएकाले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने खालका हुन्छन्।
रिपोर्ट गर्ने फम्र्याट पनि फरक हुने भएकाले कुनै रिपोर्ट ‘कन्फर्म’ हुने र कुनै रिपोर्टमा ‘गम्भीर आशंका’ उल्लेख गरिने भएकाले सरकारको कार्यकारी प्रमुखले मात्रै त्यसलाई हेर्न मिल्ने हुन्छ। यसरी कार्यकारी प्रमुखका नाममा जाने रिपोर्ट वा प्रतिवेदन कुनै असम्बन्धित व्यक्तिले खोल्ने, हेर्ने, पढ्ने र त्यसलाई चुहाउने काम भए त्यो अत्यन्त आपराधिक हुने सुरक्षा अधिकारीहरूको दाबी छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख गणेश अधिकारीका अनुसार मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले मात्रै हेर्न मिल्ने रिपोर्ट वा प्रतिवेदन अरू असम्बन्धित व्यक्तिले सिलबन्दी भएको खाम खोल्न, हेर्न र पढ्न मिल्दैन।
‘गुप्तचरको रिपोर्ट मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले मात्रै खोल्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र मुख्य सचिवमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, जुन अत्यन्त गोप्य हुन्छ, विभागीय मन्त्री र सूचनामा उल्लिखित सम्बन्धित कार्यालयले त्यो सूचना कहाँबाट आएको हो भन्ने पनि जानकारी नराखी कार्यान्वयनको तहमा जानुपर्छ।
असम्बन्धित व्यक्तिले सूचना पाए र सूचना चुहिए गैरकानुनी कामले प्रश्रय पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण पनि यस्ता रिपोर्टहरू गोप्य हुनुपर्छ,’ विभागका पूर्वप्रमुख अधिकारीले भने।
उनका अनुसार सूचना चुहिए सरकारी तहमै रहेका कर्मचारीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानभन्दा पनि असफल पार्न लागिपर्ने भएकाले सूचनाको गाम्भीर्यलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा गुप्तचरले बुझाएको रिपोर्टका आधारमा सुरक्षा व्यवस्था तयार गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा गैरकानुनी कामलाई रोक्नुपर्ने भएकाले पनि गोप्य रहनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै आतंकवाद, राष्ट्रिय सुरक्षालाई खलल पार्नेजस्ता सूचनासमेत रिपोर्टमा समेटिने भएकाले त्यस्ता सूचना चुहिए मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुग्छ।
‘मुलुकको सर्वोपरि हित समेटिएका सूचनाहरू कतिपय सन्दर्भमा विदेशस्थित दूतावासमा समेत पुग्ने गरेका छन् । यस्तो कहाँबाट हुन्छ भनेर हामीले सधैं सर्भिलेन्स गरेका हुन्छौं । हाम्रा कतिपय इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट दिने काम सरकारी कर्मचारीबाटै भएको हामीले पाएका छौं।
त्यसकारण पनि असम्बन्धित व्यक्तिले यस्तो रिपोर्ट हेर्न र पढ्न नपाऊन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ, जुन मुलुकको हितमा छ,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ती उच्च अधिकारीले भने । नागरिक दैनिकबाट
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया