काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई थप समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी छुट्याइएको कुल आरक्षण कोटालाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य लक्षित समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। समावेशी कोटाको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ।
महिलाभित्रै पनि समावेशिता
महिलातर्फ छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ। विधेयकअनुसार महिलातर्फ खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत र दलितलाई १२.७ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी थारुलाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका महिलालाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
बाँकी आधामा के छ व्यवस्था ?
महिलाबाहेकको बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई पनि शतप्रतिशत मानेर ८ वटै समूहमा बाँडिएको छ, जसमा ‘विपन्न खस आर्य’ लाई समेत समेटिएको छ। यस समूहतर्फ आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेसीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत र विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।
यस्तै, थारुलाई ९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ। विधेयकले ‘विपन्न खस आर्य’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त वा स्थानीय तहले विपन्न भनी सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जनाउने स्पष्ट पारेको छ।
विधेयकले आरक्षण सुविधाको उपयोगमा निश्चित सीमा तय गरेको छ। समावेशी कोटाको यो सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ।
समावेशी कोटाको यो सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ।
कुनै समूहका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा सो पद अर्को वर्षको सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गरिनेछ। यसरी पनि पदपूर्ति हुन नसकेमा समावेशी तर्फकै वैकल्पिक सूचीमा रहेका सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने उम्मेदवारबाट र त्यसो गर्दा पनि पूर्ति नभए अर्को वर्षको खुला प्रतियोगितामा समावेश गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ।
कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सरकारले सूचना प्रकाशन गरेर पद तोक्न सक्ने विशेष अधिकारसमेत विधेयकमा राखिएको छ। नेपाल सरकारले आरक्षणसम्बन्धी यो समग्र प्रावधानलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया