काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नागरिकमा राज्यप्रति निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार भएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आठबुँदे संकल्प गरेका छन् ।
विकासको गति अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै रहेको महामन्त्री थापाको निष्कर्ष छ । उनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्य स्वत: निलम्बन हुने प्रस्ताव नै अघि सारेका छन् ।
भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै महामन्त्री थापाले आठबुँदे संकल्प प्रस्तुत गरेका हुन् ।
‘सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायपूर्ण उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन प्रणाली हो । यसको लागि शासन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष रसुशासनयुक्त बनाउन आवश्यक छ,’ सुशासन र भ्रष्टाचार शीर्षकमा उनले लेखेका छन्, ‘भ्रष्टाचार नेपालका राजनीतिक, प्रशासकिन र आर्थिक समस्याहरूको जरो हो । विकासको गति अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो । राजनीतिक नेतृत्व व्ययं इमान्दार नभएसम्म प्रशासनलाई जति सुधारे पनि भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन सक्दैन ।’
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र । तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर ।
विभिन्न अध्ययनहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण काुनन र संस्थाको सवलीकरणका साथै राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने देखाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ आठबुँदे संकल्प :
१) विधिको शासनलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति कानुनको अधिनमा रहने, नीतिगत निर्णयको ठोस परिभाषा तय गरी त्यस बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानबिनको दायरा भित्र ल्याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐनको संशोधन गरिनेछ । साथै प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहने गरी निजामती विधेयक संसदबाट पारित गरिने छ । राज्यका संस्थाहरूलाई दलीयकरणबाट मुक्त गरिनेछ । यस्तो व्यवस्था विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूमा पनि कार्यान्वयन गरिने छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानूनका लागि पहलकदमी गरिनेछ ।
२) सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेर्ने रोगको अन्त्य गर्दै नीतिगत निरन्तरताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ ।
३) भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो शर्त भनेको राजनीतिक नेतृत्वबाटै उदाहरण स्थापित गर्नु हो । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति सवलीकरण गर्ने कार्य नेपाली कांग्रेसको मूल नीति हुनेछ । यसका लागि मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा सपथ लिनुपूर्व आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक घोषणा गर्ने, पदमा रहँदा र पद छाड्दा सम्पत्तिको तुलना गरिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनको संसोधन गरिने छ ।
४) भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक लगायतलाई कानुनी, संरचनात्मक र व्यवहारिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र बनाइने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आधुनिक प्रविधि, दक्ष अनुसन्धानकर्ता, वित्तीय अपराध विश्लेषण गर्ने क्षमताको दृष्टिकोणले सवलीकरण गरिनेछ ।
५) विसं २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्नको लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिने छ । उक्त आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, सेनाका पूर्व अधिकारीलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनको समेत अधिकार प्रदान गरिने छ । पार्टीबाट सबै तहको सार्वजनिक पदमा जानु पूर्व सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी बनाइने छ ।
६) नेपालमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र भनेकै सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणाली हो । ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, लागत बढाउने, काम नगरी भुक्तानी गर्ने, एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार लाभ दिने प्रवृत्तिले राज्यको स्रोत दोहन भएको छ । यसलाई सुधार गर्न सबै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनको पुनर्लेखन र प्रक्रिया डिजिटल, खुला र नागरिक निगरानीमैत्री बनाइने छ । ठेक्का सूचना, लागत अनुमान, ठेक्का पाउने कम्पनी, कामको प्रगति र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिने छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायको निगरानीलाई कानुनी मान्यता दिने गरी आवश्यक कानुन संशोधन गरिने छ ।
७) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वास्तविक संवैधानिक र स्वायत्त निकायको रूपमा विकसित गरिने छ । आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता र इमान्दारीका आधारमा गरिने छ । दलीय भागवण्डाबाट मुक्त गरिनेछ ।
८) अख्तियारको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्यलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने तथा औपचारिक रूपमा आरोप लागेको मितिदेखि पदबाट स्वत: निलम्बन हुने प्रस्ताव यो विशेष महाधिवेशन पारित गर्दछ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया