काठमाडौँ। फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दल गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्नेमा अधिकांश दलका नेताहरू एकमत देखिएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी नेताहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारको भूमिकालाई निर्णायक बताए।
छलफलमा नेताहरूले सरकार आफैँ निर्वाचनको मिति सार्न खोजिरहेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै तोकिएको मितिमा चुनाव नभए गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिए। कतिपय नेताहरूले फागुन २१ मा निर्वाचन नभए प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को विकल्प नहुने धारणा राखे।
नेकपाका नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमै निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको बताए। उनले संविधानविपरीत निर्वाचन पर धकेल्ने कुनै प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै दलले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए। “यदि छ महिनाभित्र नयाँ संसद् आएन भने कि सडकले निर्णय गर्छ कि पुरानै संसद् पुनःस्थापना हुन्छ,” उनले भने। चुनाव घोषणा भइसकेपछि ऐनकानुन परिवर्तन गर्नु द्वन्द्वको कारण बन्न सक्ने पुनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्टले फागुन २१ को निर्वाचन राजनीतिक निकासको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए। वर्तमान सरकार संविधानबाहिर बनेको दाबी गर्दै उनले समयमै निर्वाचन नगरे प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प खुल्ने स्पष्ट पारे।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहले पार्टी विभाजनसम्बन्धी गतिविधिका कारण सरकार र निर्वाचन आयोग चुनावप्रति गम्भीर छन् भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताए। निष्क्रिय अध्यादेश प्रयोग गरेर पार्टी फुटाइएको दाबी गर्दै उनले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही नभएसम्म निर्वाचनप्रति विश्वास नबन्ने बताए।
राप्रपाका नेता राजेन्द्र गुरुङले दल, सरकार र राज्यबीच नवीन समझदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। निषेधको राजनीति त्यागेर सहमतिका आधारमा अघि बढे मात्र निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिने उनको भनाइ थियो।
नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले फागुन २१ कै निर्वाचनमार्फत राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने बताए। निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सरकार जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीहरूका विवादास्पद अभिव्यक्तिले चुनावी वातावरण बिग्रिरहेको टिप्पणी गरे।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सैद्धान्तिक रूपमा आफ्नो पार्टी निर्वाचनको पक्षमा रहेको बताए पनि सरकारकै गतिविधिका कारण चुनाव हुनेमा आशंका रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग खुला र गम्भीर संवाद गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले निर्वाचनका लागि वातावरण निर्माण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए। सुरक्षा प्रत्याभूति नदिई निर्वाचन सम्भव नहुने भन्दै थ्रेटमा रहेका नेताहरूलाई पीएसओ उपलब्ध गराउन माग गरे। फागुन २१ मा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक विरासतसमेत प्रश्नमा पर्ने यादवको भनाइ थियो।
छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न नगरे देश थप संवैधानिक र राजनीतिक अनिश्चिततामा जाने चेतावनी दिएका छन्।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया