काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष गरिखान देउवाका अध्यक्षता तथा जेनजी अगुवा मिरज ढुंगानाले बालुवाटारमा सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठकमा सात बुँदे सर्त अघि सारेका छन्।
ढुंगानाले सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी अगुवासहितको बैठकमा नागरिक स्तरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठनदेखि स्थायित्वयुक्त सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। आफ्ना सात बुँदे सर्तहरू उनले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक पनि गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, अहिलेको संघीय संरचना अप्रभावकारी भएको भन्दै संघीय र प्रदेश सरकारबीचको दोहोरोपन हटाई प्रदेशको खर्च घटाउने तथा गैरराजनीतिक पात्रबाट मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनलाई अब राजनीतिक जनआन्दोलनको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, शहीद परिवार र घाइतेहरूको लागि तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न आयोग गठनको माग पनि समावेश छ।
त्यसैगरी, २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र २४ गतेका घटनाको तथ्य छानबिन गर्न जोड दिइएको छ।
ढुंगानाले संघीय तहका ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज गरी विकास र सेवा प्रवाहको काम स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्नुपर्ने, साथै प्रदेशको खर्च ४० प्रतिशतले घटाउन सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।

प्रतिक्रिया