काठमाडौं । सर्वोच्च अदातलले कर छली गर्दै आएको एनसेललाई कर नतिर्न आदेश दिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आक्रोशित बनेका छन् । नालायक भ्रष्ट सरकारकै इसारामा आफ्नै प्रधान न्यायधिसको नेतृत्वमा गरेको पुरा कर तिराउने फैसला उल्टाउँदै भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले एनसेलले साढे १८ अरब तिर्न नपर्ने अत्यन्त विवादास्पद राष्ट्रघाति निर्णय गरेको भन्दै घोर भत्र्सना गरेका छन् । साथै सर्वोच्चको उक्त फैसला बिरुद्ध उनले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । अदालतको यो निर्णयपछि आफ्नो पार्टी एनसेललाई नेपालबाट नै खारेज गर्नु पर्ने निस्कर्षमा पुग्न लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सनिबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै महासचिव विप्लवले नालायक भ्रष्ट सरकारकै इसारामा आफ्नै प्रधान न्यायधिसको नेतृत्वमा गरेको पुरा कर तिराउने फैसला उल्टाउँदै भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले एनसेलले साढे १८ अरब तिर्न नपर्ने अत्यन्त विवादास्पद राष्ट्रघाति निर्णय गरेको भन्दै भदौ १७ गते न्यायधिसहरुको पुत्ला दहन, भदौ १९ गते देशभरी मशाल जुलुस, भदौ २१ गते एनसेलका कार्यालयहरुमा विरोध प्रर्दशन, भदौ २३ गते एनसेल कार्यालयहरुमा तालाबन्दी र भदौ २६ गते भ्रष्टाचारीहरुको पुत्लामा कालोमोसो दल्नेसहितको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् ।

एनसेलले ७५ अरब कर छली गरेर जनता र देशलाई कंगाल बानाइरहेको स्पष्ट हुदाँहुदै पनि नालायक भ्रष्ट सरकारले देशको सम्पत्ति रक्षा गर्नुको साटो मिलोमतो गरेर गम्भीर अपराध गरिरहेको उनले बताएका छन् । सरकारकै इसरामा सर्वोच्चका केही भ्रष्ट न्यायधिसहरुले आफ्नै प्रधान न्यायधिसको नेतृत्वमा गरेको पुरा कर तिराउने फैसलालाई उल्टाउँदै एनसेलले साढे १८ अरब तिर्न नपर्ने राष्ट्रघाति निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर असुलीबारे अत्यन्त विवादास्पद निर्णय गरेकोप्रति पार्टीको ध्यान विशेष रुपले तानीएको छ । एनसेलले ७५ अरब कर छली गरेर जनता र देशलाई कंगाल बानाइरहेको स्पष्ट छ । एनसेलको ठगीप्रति हर नागरिक चिन्तित र आक्रोसित छन् । नालायक भ्रष्ट सरकारले देशको सम्पत्ति रक्षा गर्नुको साटो मिलोमतो गरेर गम्भीर अपराध गरिरहेको छ । सरकारकै इसरामा सर्वोच्चका केही भ्रष्ट न्यायधिसहरुले आफ्नै प्रधान न्यायधिसको नेतृत्वमा गरेको पुरा कर तिराउने फैसलालाई उल्टाउँदै एनसेलले साढे १८ अरब तिर्न नपर्ने राष्ट्रघाति निर्णय गरेका छन् ।’

यस्तो अवस्थामा समेत संसदवादी पार्टीहरु नेकपा (एमाले-माके), काँग्रेस, समाजवादी सबै चुप लागेर बसेको भन्दै महासचिव विप्लवले सर्वोच्चको उक्त निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न चेतावनी दिएका छन् । साथै यस्तो देशघाति, जनघाति निर्णयलाई खारेज गराउन सारा नागरिकहरु संघर्षमा उत्रिनु पर्ने विज्ञप्ति उल्लेख छ । ‘संसदवादी पार्टीहरु नेकपा (एमालेमाके), काँग्रेस, समाजवादी कोही पनि बोलिरहेका छैनन् । हाम्रो पार्टी कथित न्यायधिसहरुको यो फैसलाको घोर भत्र्सना गर्दछ साथै यस निर्णयलाई खारेज गर्न चेतावनी दिन चाहन्छ । यस्तो देशघाति, जनघाति निर्णयलाई खारेज गराउन सारा नागरिकहरु संघर्षमा उत्रिनु पर्ने भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेता, मन्त्री र अदालत किनेर देशका विरुद्ध अपराध गर्ने एनसेललाई लगातार कारवाही गर्दै आएको प्रष्ट पार्दै विप्लवले त्यही कारण नै केपी सरकारको प्रतिबन्ध र दमन पनि झेलिरहेको बताएका छन् । अदालतको यो निर्णयपछि आफ्नो पार्टी एनसेललाई नेपालबाट नै खारेज गर्नु पर्ने निस्कर्षमा पुग्न लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देशमा नेपाल टेलिकम चलिरहेको अवस्थामा नेपालीहरुका लागि एनसेल बाध्यताको ब्यापार नभएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा करछालुवा एनसेललाई बहिस्कार गर्नेबारे सोच्न सबै देशभक्त नागरिकहरुलाई समेत हार्दिक अपिल गरेका छन् । साथै एनसेलबाट अरबौं रकम घुस खाएर देशलाई टाट पल्टाउने अपराध गर्ने संसदवादी पार्टी र तिनका मुख्य नेताहरुलाई पनि कारवाही गर्नका लागि जनताहरु उठ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विप्लवले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले नेता, मन्त्री र अदालत किनेर देशका विरुद्ध अपराध गर्ने एनसेललाई लगातार कारवाही गर्दै आएको छ । त्यही कारणले केपी सरकारको प्रतिबन्ध र दमन पनि झेलिरहेको छ । अदालतको यो निर्णयपछि हाम्रो पार्टी एनसेललाई नेपालबाट नै खारेज गर्नु पर्ने निस्कर्षमा पुग्दै छ । एनटिसी चलिरहेको अवस्थामा एनसेल हाम्रो बाध्यताको ब्यापार होइन तसर्थ सबै देशभक्त नागरिकहरुलाई एनसेललाई बहिस्कार गर्नेबारे सोच्न हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै एनसेलबाट अरबौं रकम घुस खाएर देशलाई टाट पल्टाउने अपराध गर्ने संसदवादी पार्टी र तिनका मुख्य नेताहरुलाई पनि कारवाही गर्नका लागि जनताहरु उठ्न आग्रह गर्दछौं ।’