काठमाडौं । हाइब्रिड सवारीसाधनका रूपमा घोषणा गरी कम राजस्व तिरेर ल्यान्डरोभर गाडी आयात गरिएको भेटिएपछि भन्सार विभागले आयातकर्ता कम्पनीमाथि ४ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप राजस्व निर्धारण गरेको छ।
विभागका अनुसार काइरोस इन्टरनेसनलले हाइब्रिडका रूपमा आयात गरेका ६ वटा ल्यान्डरोभर गाडी प्राविधिक परीक्षणका क्रममा वास्तविक हाइब्रिड नभएको पुष्टि भएको हो। परीक्षणबाट ती सवारी पूर्ण रूपमा आन्तरिक दहन इन्जिन (इन्धनबाट चल्ने) भएका गाडी रहेको निष्कर्ष निक्लिएपछि विभागले ४ करोड १५ लाख ५२ हजार ७७० रुपैयाँ थप राजस्व निर्धारण गरेको जनाएको छ।
कसरी खुल्यो राजस्व छली ?
कम्पनीले ती गाडीलाई हाइब्रिड श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत भन्सार महसुलको सुविधा लिन खोजेको थियो। तर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गाडीहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्दा घोषणाअनुसार हाइब्रिड नभएको भेटिएको थियो।
त्यसपछि कार्यालयले गत जेठ ११ गते काइरोस इन्टरनेसनललाई नपुग राजस्वबापत ४ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। विभागको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनीले राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिएको छ। प्रकरण अहिले न्यायाधीकरणमा विचाराधीन छ।
हङकङ कम्पनीसँग जोडिएको आयात प्रक्रिया
अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त कागजातअनुसार गाडी आयात प्रक्रियामा हङकङस्थित साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडको संलग्नता देखिएको छ। सन् २०१६ जनवरी १४ मा दर्ता भएको उक्त कम्पनीमा राकेशकुमार अडुकिया र कु वाह फाई मुख्य लगानीकर्ता रहेका छन्। कागजातअनुसार अडुकियाको नाममा १० हजार र फाईको नाममा ९० हजार साधारण सेयर रहेको उल्लेख छ।
हङकङको काउलुनस्थित पेनिन्सुला स्क्वायरमा कार्यालय रहेको उक्त कम्पनीले नेपालका लागि ल्यान्डरोभर गाडी निर्यात गर्ने कम्पनीका रूपमा काम गर्दै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
सहुलियतको दुरुपयोग
नेपाल सरकारले वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न हाइब्रिड गाडीमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा उल्लेख्य छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर यही सुविधाको दुरुपयोग गर्दै केही व्यवसायीले सामान्य इन्धनबाट चल्ने विलासी गाडीलाई हाइब्रिडका रूपमा घोषणा गरी राजस्व छल्ने प्रयास गरेको यो घटनाले देखाएको छ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय हाइब्रिड सवारीको नाममा हुने राजस्व छली रोक्न प्राविधिक परीक्षणलाई थप कडाइ गरिएको छ। काइरोस इन्टरनेसनलसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला राजस्व न्यायाधीकरणबाट आएपछि भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका आयातमा राजस्व निर्धारणका लागि महत्वपूर्ण नजिर स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया