बुटवल । नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका स्थानीयवासीले सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको संसद्मा आएको अभिव्यक्तिपछि भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) बाट थप त्रसित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्।
आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुस्ता बचाउ अभियान र सुस्ता बचाउ युवा अभियानले सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी सीमा समस्या समाधान गर्न, सुस्तावासीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन तथा भोगचलनको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेका हुन्। सरकारबाट बेवास्ता भएपछि एक–दुई दिनभित्र माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन काठमाडौं जाने तयारी रहेको अभियानका अगुवा मुन्ना खाँले बताए।
अभियानका अनुसार सुस्ताका करिब १२० परिवार अझै नागरिकताविहीन छन्। नागरिकता नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुका साथै भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ।
अभियानले गत जेठ २९ गते भारतीय एसएसबीले सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरी स्थानीयलाई त्रसित बनाएको घटनाको निन्दा गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नारायणी नदी कटान नियन्त्रणका लागि निर्माण भइरहेको करिब १३२ मिटर ग्याबिन जालीमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको दाबी गरेको छ। साथै भारतीय वन विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार दाबी गर्दै तारबार निर्माण गरिरहेको र त्यसप्रति नेपाल सरकारले प्रभावकारी प्रतिक्रिया नजनाएको आरोप पनि लगाएको छ।
सरकारी अभिलेखअनुसार सुस्तामा करिब ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमि रहे पनि अहिले करिब ७ हजार हेक्टर मात्रै नेपालीको भोगचलनमा रहेको अभियानको दाबी छ। वर्षौंदेखि सीमा, नागरिकता र विकासका समस्या समाधानका लागि सरकार तथा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको अभियानले जनाएको छ।
अभियानले सीमा अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल, सुस्तावासीलाई तत्काल नागरिकता, लालपुर्जा, आधारभूत सेवा तथा सीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिक्रिया