काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुछ पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनी संवैधानिक इजलासले नै टुंग्याउनुपर्ने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने भनी आफूले निर्क्योल नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
सामान्यतया : अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेका निवेदन एक न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गरेर टुंग्याउने गर्थ्यो ।
अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने संवैधानिक इजलासले नै रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले दरपीठविरुद्धको निवेदन सवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश बदरको माग धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र प्रस्तुत दरपीठको आदेश बदर मागको निवेदनसमेत उपर संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने देखिंदा संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नू ।’
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया