ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीहरूको मानव अधिकार अवस्थाबारे तयार गरिएको अनुगमन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ।
सरकारले विभिन्न स्थानका सुकुमबासी बस्ती हटाएपछि प्रभावित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा परेको असरबारे आयोगले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनमा विस्थापित परिवार, विशेषगरी गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीहरूलाई पोषणयुक्त खाद्यान्न तथा आवश्यक औषधिको नियमित व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन तथा लैङ्गिक संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
आयोगले विस्थापित बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रभावित परिवारको रोजगारी व्यवस्थापन गर्न तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका संरचनाहरूको उचित स्थानान्तरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सोमबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले नदी किनार र सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरिएको छ।
‘वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूका लागि अविलम्ब उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव पेस गरेको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया