काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले केही दिनअघि विश्वविद्यालयभित्र हुने राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तर्कसहित विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
सोही निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानद्वारा सुनिश्चित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन खोल्ने अधिकार तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि आघात पुगेको जिकिर गरिएको छ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै अर्को सुनुवाइसम्म यथास्थिति कायम राख्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले अदालतको आदेशलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा आएको सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालय केवल शैक्षिक संस्था मात्र नभई राजनीतिक चेतना, बहस र नेतृत्व विकासको थलोसमेत भएकाले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया