काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा आम सरोकारवालाहरूको सुझाव र प्रतिक्रिया आह्वान गरेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको करिब एक दशकसम्म पनि प्रशासनिक संघीयताको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने मूल ऐन मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको थिएन ।
अघिल्लोपटक, संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा पटकपटक छलफल भएपनि कुलिङ पिरियड सम्बन्धी विवादका कारण विधेयक नटुंगिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनामै मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
सार्वजनिक प्रशासनका आठवटा सैद्धान्तिक अवधारणाहरूलाई अघि सार्दै सरकारले ती मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू संघीयदेखि स्थानीय सेवा ऐनहरूमा समेत आकर्षित हुने अवधारणा अघि सारेको हो ।
विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यी आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सबै सरकारी सेवामा समेत लागू हुनेछन् । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान र निकायहरूको हकमा पनि यो ऐन मार्गनिर्देशक हुनेछ ।’
नयाँ विधेयकमा कतिपय विषयवस्तुहरू अहिलेको ऐनमा रहेका प्रावधानहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन् भने कतिपय नयाँ विषयवस्तुहरू थपिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा करिब एक दर्जन प्रावधानहरू नयाँ र नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा अहिलेसम्म प्रयोग नभएको खालका छन् ।
श्रेणी र तह
अहिले निजामती प्रशासनमा १० सेवा रहेकोमा सूचना प्रविधिलाई पनि थपेर ११ पुर्याएको छ । यस्तो सेवा समूह सचिव तहको पदमा लागू हुनेछैन । उनीहरूले पदस्थापनका लागि क्लष्टरिङ गरेर ६ वटा समूह बनाएर सेवा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा निजामती सेवा श्रेणीगत स्वरुपबाट तहगत हुने भनिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, चौधौं तहका अधिकृत मुख्यसचिव हुनेछन् भने सचिवहरू तेर्हौं तहका हुने भनी तोकिएको छ ।
एघारौं र बार्हौं तहका अधिकृतहरू सहसचिव सरह हुनेछन् । दशौं र नवौं तहमा उपसचिवहरू हुनेछन् । शाखा अधिकृतलाई अधिकृत छैठौंदेखि आठौं तहसम्म तोकिएको छ । पाँचौं तह अर्थात नासुभन्दा तल्लो तहमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू छन् ।
तीन तह, तीन प्रकारको प्रतिस्पर्धा
प्रस्तावित व्यवस्थामा तीन प्रकार अर्थात खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अनि बढुवाबाट पदपूर्ति हुने परिकल्पना छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू भाग लिन पाउनेछन् ।
सहायक स्तरको चौथो अर्थात अहिलेको खरिदार तहका कर्मचारीहरूमध्ये ८० प्रतिशत खुला प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुनेछन् । १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र १० प्रतिशत बढुवाबाट आउनेछन् ।
सहायक पाँचौ अर्थात नासुमा ठिक उल्टो छ । कुल रिक्त पदमध्ये १० प्रतिशत बढुवा र थप १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् भने ८० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेछ ।
शाखा अधिकृत अर्थात अधिकृत छैठौंमा ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनेछन् । १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको छ भने २० प्रतिशत बढुवाबाट छानिनेछन् ।
अधिकृत नवौं तह(उपसचिव)मा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् भने ८० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेछ ।
सहसचिव सरहको अधिकृत एघारौं तहमा पनि यही अभ्यास हुनेछ । त्यसबाहेक उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा गर्न स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधी हुनुपर्नेछ ।
आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा उपसचिवका लागि ६ वर्ष र सहसचिव सरहको पदका लागि १० वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ ।
त्यहाँ संगठित संस्थामा काम गरेकाहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । अनि पिएचडी (विद्यावारिधी) गरेकाहरूको हकमा दुई वर्षमात्रै अनुभव भए पुग्नेछ ।
प्रतिस्पर्धा गर्ने योग्यता
विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, राजपत्र अनंकित र सहायक पदमा १८ वर्ष पुरा भएकाहरू प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यो व्यवस्था अहिलेको ऐनमा भएको प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो छ । अधिकृत तहको प्रतिस्पर्धीहरूका लागि २१ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ ।
तर प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकतम उमेरको सीमा घटाइएको छ । विधेयकमा पुरुषहरूले बढीमा ३२ वर्षसम्म र महिलाले ३५ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । अपांगहरूले ३९ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धाको सुविधा पाउनेछन् ।
अहिले निजामती सेवामा पुरुषले ३५ र महिलाले ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । सरकारले विधेयकमा त्यससम्बन्धी उमेर घटाएको हो । अब ३९ वर्ष नाघेकाहरूले उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन् । निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेकाहरूलाई यस्तो समयसीमा तोकिएको छैन ।
उमेर र पदावधि
विधेयकमा मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ, अहिले मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ । विधेयकमा भएको व्यवस्था हुबहु पारित भए सचिवहरूको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ, सरकारले कार्यदक्षताका आधारमा एक वर्ष थप्न पाउनेछ ।
प्रचलित कानूनमा विशिष्ठ सेवाका कर्मचारीहरूको पदावधि सरकारले स्वविवेकमा थप्न पाउने व्यवस्थाको परिकल्पना थिए । सैनिक सेवाका केही उच्च पदहरूमा सरकारले चाहेमा पदावधि थपिने व्यवस्था छ ।
निजामती कर्मचारीहरू अब ६० वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । अहिले ५८ वर्षको व्यवस्था भएकोमा एकैचोटी दुई वर्ष थपिन लागेको भने होइन । ऐन जारी भएपछिको पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रो वर्ष ६० वर्षको उमेरहद मार्फत ६० वर्षे अवकाश सीमाको कार्यान्वयन हुनेछ ।
सरुवा र बढुवाको व्यवस्था
सरकारले विधेयकमार्फत सरुवाको व्यवस्थामा केही फेरबदल गर्न खोजेको छ । नेपालका भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई ‘क’ देखि ‘घ’वर्गमा विभाजित गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा ‘क’ वर्गको ठाँउमा बसेकाहरू ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा जानुपर्नेछ । ‘घ’0 वर्गको कार्यक्षेत्रमा बसेपछि ‘ग’, ‘ख’ हुँदै बल्ल ‘क’ वर्गको क्षेत्रमा आउन पाउनेछन् ।
सरुवाको लागि सहसचिवहरूको हकमा एक वर्ष, उपसचिव र अधिकृतको हकमा तीन वर्ष र सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको चार वर्षको समयसीमा तोकिएको हो ।
सचिव सरहका कर्मचारीहरूको मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गर्नेछ भने सहसचिवहरूको अन्तरमन्त्रालय सरुवा समेत मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । तर उही ठाँउको हकमा मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ । विधेयकले सरकारलाई कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड तयार गर्न सक्नेछ सुविधा पनि दिएको छ ।
उपसचिवहरूसम्मको सरुवा, पदस्थापना र वृत्तिविकासको काम व्यवस्थित बनाउन सरकारले मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्डको परिकल्पना गरेको छ ।
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने बोर्डमा लोक सेवा आयोगका सचिव, कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन् भने सार्वजनिक प्रशासन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ १/१ जना सदस्य रहन्छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।
बोर्डले सरुवा, पदस्थापना र वृत्तिविकासको कामलाई जवाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने अवधारणा विधेयकमा छ ।
निजामती कर्मचारीको सचिवमा बढुवा गर्न लोकसेवा अयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहने समिति बन्नेछ । सचिवमध्ये जेष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा मुख्यसचिव छनौट हुनेछन् ।
उक्त समितिमा लोक सेवाका आयोगका सदस्य, मुख्यसचिव, कानून मन्त्रालयको सचिव, लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले मनोनित गरेको विशेषज्ञ र संघीय मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहनेछन् । सहसचिवसम्मको बढुवाका लागि अर्को बढुवा समिति पनि रहनेछ ।
माथिल्लो तहमा बढुवा हुन नासु र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो पदमा पाँच वर्ष अनिवार्य काम गरेको हुनुपर्नेछ । अधिकृत तहका कर्मचारीहरूका लागि त्यो सीमा सात वर्षको तोकिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन
कर्मचारीहरूका हकमा यसअघिका परम्परागत कार्यसम्पादन मूल्यांकन फेर्नुपर्ने भन्दै पटकपटक आवाज उठेको थियो । जस्तोखालको कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीहरूले पनि समान अंक पाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।
सरकारले नयाँ विधेयकमा वार्षिक र अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रस्ताव गरेको छ । अब मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मको एउटा आधारमा र त्योभन्दा तल्लो पदमा फरक खालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने परिकल्पना छ ।
अब हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सेवाग्राहीले दिन प्रतिक्रिया र पृष्ठपोषण्लाई ५ अंक छुट्याइएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीहरूले भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक पाउनेछन् ।
विधेयकमा सहसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्था नयाँ हो । त्यसरी परीक्षणको दायरामा पर्ने सहसचिवहरूबाट हुने कामकारबाहीका आधारमा उनीहरूको मूल्यांकन हुनेछ ।
त्यसक्रममा बजेट व्यवस्थापन त्यसको र कार्यान्वयन गरेको अवस्था, नीति विश्लेषण क्षमता, निर्णय क्षमता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बेरुजुदेखि अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धलाई आधार मानेर उनीहरूको मूल्यांकन हुनेछ ।
तलब/सुविधा
निजामती विधेयकमा तलब र अरु सुविधाहरू अहिलेकै कानूनमा भए अनुसार, यथावत छन् । हरेक दुई वर्षमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्ने परिकल्पना छ । निजामती कर्मचारीहरूले हरेक एक वर्षमा एक दिन बारबरको तलब वृद्धि पाउनेछन् ।
कर्मचारीहरूले हरेक महिना तलब पाउने व्यवस्था छ । एक महिनाको तलब कति अवधिमा पाउने भन्नेबारे सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुने भनिएको छ । सरकारले हालै कर्मचारीहरूलाई १५/१५ दिनमा आधा महिनाको तलब दिनु भनेको छ ।
निजामती कर्मचारी निलम्बन भएमा आधा तलब पाउनेछन् र पछि अदालतबाट सफाई पाए पुरै तलब पाउनेछन् । विधेयकमा चाडबाड खर्च, कर्मचारी सञ्चयकोष र बिमा बापतको रकमको सुविधा यथावत छ । तर विदामा आन्तरिक पर्यटन विदाको व्यवस्था थपिएको छ ।
ट्रेड युनियन र आचरण
विधेयकमा निजामती कर्मचारी राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन, जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाइएको छ । सरकारले विधेयक मार्फत ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि हटाएको छ ।
त्यसबाहेक निजामती कर्मचारीहरूलाई समयको पालना गर्नुपर्ने, अनुशासनमा रहनुपर्ने र आदेश पालना गर्नुपर्ने जस्ता आचरणका विषय थपिएका छन् । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अनुसार, अवकाश हुने कर्मचारीहरू निश्चित समयसम्म सार्वजनिक पदमा जान पाउने छैनन् ।
स्वार्थको द्वन्द्व
निजामती विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वको नयाँ विषय थपिएको छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो पद, अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यवसायिक र आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने र हुनसक्ने काममा संलग्न हुन नपाउने परिकल्पना छ ।
कुनै काम गर्दा स्वार्थ बाझिने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्नसक्ने भएमा कर्मचारीहरूले सुपरिवेक्षक वा माथिल्लो अधिकारीलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी आफू र नजिकका व्यक्ति, परिवार, आफन्त लगायतलाई लाभ हुने काम गराउन हुँदैन भनिएको छ ।
२०७९ सालमा सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी दुई कानूनको मस्यौदा तयार गरेको थियो, जुन पछि संसदमा पेश हुन सकेन । सुशासन ऐनमा सांकेतिक रुपमा मात्रै स्वार्थको द्वन्द्वको विषयवस्तु समेटिएकोमा निजामती विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्व र त्यससम्बन्धी निर्णयको विषयवस्तु समावेश गरिएको हो ।
प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध
विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनमा कस्ता प्रावधान रहनुपर्छ र तिनका सीमाहरू के-के हुन् भन्ने विषयवस्तु समावेश गरिएको छ । विधेयकले प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनमा के कस्ता विषयवस्तु रहनुपर्ने भनी सीमा निर्धारण गरिदिएको छ ।
विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बार्हौं अर्थात् सहसचिव तहसम्मको पदको व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारहरूले अब त्यो भन्दा माथिल्लो पद सिर्जना गर्न नपाउने भनी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकमा ‘यो ऐनमा तोकिए अनुसार मात्रै प्रदेश निजामती सेवा गठन हुनुपर्नेछ’ भन्ने प्रस्ताव छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाबाट तोकिने व्यवस्था छ । तेर्हौं तहको अधिृकत अर्थात् निजामती सचिव नै प्रदेश तहमा प्रमुखसचिव तोकिनेछन् । र, त्यसरी खटिने प्रदेश सचिवको एक वर्ष नभई अन्यत्र सरुवा हुनेछैन ।
हरेक प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनसक्छन् । त्यससम्बन्धी मापदण्ड तोक्दै विधेयकले महानगर र उपमहानगरपालिकामा बढीमा ११ औं तहको अधिकृत(सहसचिव) तहसम्मको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अनि नगरपालिकामा १० औं तह(उपसचिव) र गाँउपालिकामा ९ औं तहसम्मका अधिकृतको पद रहनेछन् । तर अबको पाँच वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा अनुसार नै संघीय सरकारले एकमुष्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले स्थानीय तहहरूमा पदस्थापना गर्ने परिकल्पना छ ।
सरकारले विधेयक मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले एक अर्का तहमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । अनि प्रदेशभित्रका स्थानीय तहविच प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थपेको छ । अनि संघीय तहमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कुलिङ पिरियड अवधारणा लागू हुनुपर्ने भनेको छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया