वासिङ्टन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध युद्ध गर्ने अधिकारमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव अमेरिकी सिनेटमा चौथो पटक पनि असफल भएको छ।
यो प्रस्ताव पारित भएको भए संसदको पूर्वस्वीकृति बिना इरानसँगको द्वन्द्वमा अमेरिकी सैन्य कारबाही अगाडि बढाउन बन्देज लाग्ने थियो। रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटमा मतदान हुँदा प्रस्तावको विपक्षमा ५२ र पक्षमा ४७ मत परेको थियो, जुन मुख्यतया दलीय आधारमा विभाजित देखियो।
विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले यो प्रस्ताव असफल भए पनि हरेक हप्ता यस्तै खालका नयाँ प्रस्तावहरू ल्याइरहने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रस्ताव पारित नभए पनि यसले युद्धको विषयमा कुन सांसदको धारणा के छ भन्ने कुरा जनताका सामु स्पष्ट पार्नेछ।
धेरैजसो रिपब्लिकनहरूले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे तापनि केही सांसदहरूले भने यो महिनाभन्दा बढी युद्ध लम्बिएमा आफ्नो धारणा परिवर्तन हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। पश्चिम एसियामा तनाव बढिरहँदा राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्ध कहिले सकिन्छ भन्नेबारे फरक–फरक कुरा गर्दै आएका छन्। बुधबार फक्स न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले युद्ध ‘लगभग अन्त्यको नजिक’ पुगेको दाबी गरेका थिए।
अमेरिकी संघीय कानुन अनुसार ६० दिनभन्दा बढी सैन्य कारबाही जारी राख्न संसदको अनिवार्य अनुमति चाहिन्छ। अहिलेका लागि ट्रम्पले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको सैन्य नाकाबन्दीलाई लगभग सबै रिपब्लिकन सांसदहरूले समर्थन गरिरहेका छन्। डेमोक्र्याटिक पार्टीका सिनेटर जोन फेटरम्यानले भने आफ्नै दलको धारविपरित युद्ध रोक्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे।
अर्कोतर्फ, रिपब्लिकन सिनेटर जोस हलीले यो द्वन्द्वलाई छिटो अन्त्य गर्नु नै अमेरिकाको हितमा हुने बताएका छन्। उनले आगामी केही दिनभित्रै वार्ता सफल हुनेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गर्दै वार्ता सफल हुनु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने जिकिर गरे।
अमेरिकी संघीय कानुन अनुसार ६० दिनभन्दा बढी सैन्य कारबाही जारी राख्न संसदको अनिवार्य अनुमति चाहिन्छ। अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ देखि आक्रमण सुरु गरेका हुन्।
रिपब्लिकन सिनेटर र्यान्ड पलले भने सुरुदेखि नै डेमोक्र्याटहरूको पक्षमा उभिँदै युद्ध रोक्नुपर्ने पक्षमा मत हाल्दै आएका छन्। उनले ६० दिनको समयसीमा सकिएपछि थप रिपब्लिकन सांसदहरू पनि आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। यद्यपि ह्वाइट हाउसले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै यो समयसीमालाई थप ३० दिन लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान पनि छ।
सिनेटर टिम केनले यदि आफूहरू प्रस्ताव पारित गर्न असफल भए पनि अमेरिकी जनताका सामु यो युद्धको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्ने बताएका छन्। सन् १९७३ मा बनाइएको ‘वार पावर्स रिजोलुसन’ कानुन तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनलाई भियतनाम युद्ध अगाडि बढाउनबाट रोक्नका लागि ल्याइएको थियो, जसलाई अहिले ट्रम्पको कदम नियन्त्रण गर्न हतियार बनाउन खोजिएको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया