
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै कानूनको शासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दै उनले उक्त कदमलाई प्रतिशोध नभई न्यायको सुरुवात भएको बताएका हुन्।
उनले लेखेका छन्, ‘PROMISE IS A PROMISE : कानुनभन्दा माथि कोही छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो।’
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा ७६ जना नागरिकको ज्यान गएको घटनापछि सरकारमाथि दोषीलाई कारबाही गर्न व्यापक दबाब बढेको थियो। सोही घटनासँग जोडिएको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै उच्च राजनीतिक तहका नेतृत्वलाई पक्राउ गर्ने तहसम्म पुगेको हो।
सुरुमा घटनामा संलग्नता र जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला अन्ततः पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीजस्ता उच्च तहका नेताहरूलाई नै नियन्त्रणमा लिइनुले घटनाले नयाँ मोड लिएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत सरकार कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने संकेत दिएका छन्। उनका अनुसार राज्यले अब ‘व्यक्तिभन्दा कानून ठूलो हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमै लागू गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ।
उनले देश अब विधिको शासनतर्फ उन्मुख भएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा सुशासन तथा जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउने दाबी पनि गरेका छन्। ओली र लेखकको पक्राउसँगै देशको राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। एकातिर सरकारको कदमलाई कानुनी शासनको सकारात्मक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ केहीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।
कानुनविद्, मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समेत घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी न्याय प्रक्रियाको आवश्यकता औंल्याएका छन्। प्रहरीले शनिबार बिहानै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। अब यस प्रकरणले कानुनी र राजनीतिक दुवै तहमा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने चासो व्यापक रूपमा बढेको छ।
प्रतिक्रिया