काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । उनलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्की पदमुक्त भएपछि उनले पनि पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् । सामान्यतया: प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएसँगै राजीनामा दिने अभ्यास रहन्छ ।
उनलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले २९ भदौमा नियुक्त गरेकी थिइन् । करिब साढे ६ महिना सार्वजनिक पदमा रहदा महान्यायाधिवक्ता भण्डारी जोडिएका कम्तिमा पाँचवटा निर्णयहरू विवादास्पद छन् । आफू र छोरी जोडिएको होप फर्टिलिटीको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।
आफू संलग्न हुदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले उनले निर्णयमा आफू अलग भई नायव महान्यायाधिवक्ताको तहबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएकी थिइन् ।
आफ्नै कार्यकालमा र आफू प्रत्यक्ष रुपमा सुपरिवेक्षकको भूमिकामा रहेकाले निर्णयमा संलग्न नभएपछि अरु प्रभाव पारेको भनी उनको आलोचना भएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोपपत्र संशोधनमा पनि महान्यायाधिवक्ता बरालले त्यस्तै निर्णय गरिन् । चितवनका पीडितहरुले रवि लामिछानेको हकमा मात्रै निवेदन दिएकोमा शुरुमा महान्यायाधिवक्ताले रविकै बारेमा निर्णय गरेकी थिइन् ।
दुई दिनपछि भने उनले त्यो मुद्दामा जोडिएका सबै आरोपितहरूको हकमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिन् । त्यो निर्णयले रेडकर्नर नोटिसमा नाम परेका जीवी राई लगायतमाथि समेत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।
करछली र राजस्व चुहावटका वारेमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको अर्को निर्णय पनि विवादास्पद बनेको छ । कार्यकाल सकिने बेलामा निर्णय नगरी अब बन्ने नयाँ महान्यायाधिवक्तालाई जिम्मेवारी पनि हस्तान्तर गरे हुनेमा उनले आफै निर्णय गरेकी थिइन्, राजस्व चुहावटको मुद्दा चल्न राय सहित तयार भएको फाइलमा उनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मौन बस्यो । उच्च अदालत पाटनले खाँडलाई धरौटीमा रिहा गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने थियो । तर महान्यायाधिवक्ताले मौनता साध्दा खाँणले राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका थिए ।
नाबालिक जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अडान लिन सकिनन् । उच्च अदालतले आरोपित सुशील चटौतलाई सफाई दिने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने थियो । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै नगर्ने भनी विवादास्पद निर्णय गरेको हो ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया