
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसियसनको आकस्मिक बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमतिसहित विरोध जनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिवेदनका कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतामाथि प्रहार भएको, कानुन व्यवसायीमाथि लान्छना लगाइएको र अन्य आपत्तिजनक विषयवस्तु समावेश भएको देखिएकाले विरोध गर्नु परेको नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले बताए ।
‘तत्कालका लागि प्रारम्भिक रुपमा प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालत र त्यहाँका न्यायाधीशहरूमाथि ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय भएको छ । प्रतिवेदनमाथि विस्तृत अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाउने निर्णय समेत भएको छ ।’ उनले भने।
बारले सर्वोच्च अदालतका कतिपय फैसलामाथि अस्वाभाविक टिकाटिप्पणी भएको, आत्मपरक रुपमा मनोमानी व्याख्या र विषयवस्तु समावेश भएको भन्दै छानबिन समितिका पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीलाई कार्यादेश बाहिर गएर भएको काम भनी टिप्पणी गरेको छ ।
प्रतिवेदनवारे प्रधानन्यायाधीश मार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक(फुल कोर्ट)को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बारले गरेको छ । फुल कोर्टमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू रहन्छन् ।
साथै बारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा समिति पनि गठन गरेको छ । समितिमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा. दिनमणि पोखरेल र सदस्य सचिवको रुपमा महासचिव केदारप्रसाद कोइराला छन् । समितिले मानव अधिकार आयोगले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने यससम्बन्धी अर्को प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्नेछ ।
न्यायायाधीश, कानून व्यवसायी र कतिपय फैसलामाथि टिकाटिप्पणी गरेको आयोगले भदौ २४ मा मुलुकको सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय लगायतका ठाँउमा आगजनी गर्नेहरुको पहिचान गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यादेश अनुसारको आफ्नो काम नगरी आयोगले अन्य आत्मपरक र मनोगत विषयवस्तुहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरेको भन्दै विस्तृत धारणा तय गर्न अध्ययन समिति बनाएको हो ।
प्रतिक्रिया