काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन र अन्य मिसिल झिकाउन आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाको इजलासले शुक्रबार कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो ।
बिगोवापतको रकम बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्त भएपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि त्यही बाटो पछ्याएका छन् ।
रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन पाउँ भनी रायमाझीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनको माग अस्वीकार गर्यो । जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध रायमाझी उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ (२) मा दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
जिल्लाको आदेशविरुद्ध रायमाझीसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । रायमाझी लगायतको हकमा उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उच्चकै आदेश सदर गरेपछि उनी पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया