काठमाडौं । वर्षौँदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् भने सडकका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २, जलेश्वर (महोत्तरी) अन्तर्गतका १२ ठेक्का रद्द गरिएको हो। त्यससँगै बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का तोड्न असोज ३० गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना समेत जारी भइसकेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामका अनुसार १६ जेठ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशय सूचना दिइए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौता अनुसारको काम नगरेका कारण ठेक्का रद्द गरिएको हो।
कार्यालयले पटक–पटक अनुरोध र सूचना जारी गर्दा पनि काम नगरेपछि सम्झौतामा उल्लेखित कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बाँकी कामको मूल्याङ्कन १५ दिनभित्र गर्न सूचित गरिएको छ। रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५ बीचका हुन्।
सडकका ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु
सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम नगरेर आयोजना अलपत्र पारिएका ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। सडक विभाग अन्तर्गतका तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगन्ज सडक डिभिजन कार्यालयहरूले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।
तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले ७ र नेपालगन्जले ४ गरी जम्मा ४० ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको हो। यसअघि पनि विभागले ६८ रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले पटक–पटक म्याद थप गराए पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको र ठेक्का उल्लङ्घन गरेको ठहर गरिएको छ।
सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित तालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना र ठेक्का नतोड्ने ठोस कारणका प्रमाण सहित कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ। त्यस अवधिमा पनि काम सुरु नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेश्की जमानत र पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया