काठमाडौं । नागरिक प्रथम अभियानले सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारी कदम मुसा मार्न घरमा आगो लगाएजस्तै मुखर्तापूर्ण भएको जनाएको छ ।
अभियानका प्रवक्ता प्रशान्त सिंहले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘मुसा मार्न घरमा आगो लगाउनु व्यवहारिक हुँदैन, यो मूर्खता हो। सामाजिक सञ्जाल चलाउने आधा दर्जन विदेशी कम्पनीलाई दुःख दिएको, धम्क्याएको भनिरहँदा आफ्ना देशका करोडौँ नागरिकले पाउने दुःखको बारेमा नसोच्नु अलोकतान्त्रिक हो ।’
अभियानले भनेको छ, ‘लोकतन्त्रमा नागरिकको सुविधा सर्वोपरि हुन्छ। राज्यको सुविधाका लागि नागरिकको सुविधालाई बलिदान गर्न सकिँदैन। यो निर्णय नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको विरुद्ध छ।’ सरकारको यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अव्यवहारिक रहेको अभियानको ठहर छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द बारे नागरिक प्रथम अभियान
नियमन र नियन्त्रण गर्ने बहानामा, नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने कदमको नागरिक प्रथम अभियान घोर भर्त्सना गर्दछ। यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अव्यवहारिक छ।
१. असंवैधानिक किन?
क. सरकारको यो कदम संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारविरुद्ध छ। यसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन होइन, बरू तिनीहरूको व्यवस्थापनलाई आफ्नो हातमा लिई आम नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले सरकार र सत्तासीन दलहरूविरुद्ध गर्ने खुला विचार र अभिव्यक्तिमाथि रोक लगाउनु हो।
ख. सरकारको यो कदम संविधानको धारा ३३ र ३४ अनुसार नागरिकको रोजगारी र श्रमको मौलिक अधिकारविरुद्ध पनि छ। यसले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसाय गर्ने लाखौँ अनलाइन व्यवसायी र ती व्यवसायसँग आबद्ध श्रमिकको जीविकोपार्जनको अधिकार हनन गरेको छ।
ग. सरकारको यो कदम संविधानको धारा ३१ र ३९ अनुसार शिक्षा र बालबालिकाको अधिकारको आशयविरुद्ध छ। आजको दिनमा सामाजिक सञ्जालहरूको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान छ।
२. अलोकतान्त्रिक किन ?
क. ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक’ अहिले संसद्मा विचाराधीन छ। विधेयक पास भएर ऐन बनिसकेपछि त्यसअनुसार ल्याइएको कुनै पनि विनियम वा निर्देशिकालाई जन-अनुमोदित भएको मान्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारको एक मन्त्रालयले ल्याएको ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका’ लाई जननिर्वाचित सांसदहरूद्वारा अनुमोदित मान्न सकिँदैन।
करिब दुई दशकअघि, संसारमा सामाजिक सञ्जालको खासै प्रयोग नभएको बेला, संसद्ले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार (ई-कमर्स) लाई व्यवस्थित गर्न भनेर ल्याएको ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ को अवान्छित प्रयोग गरी सरकारले ल्याएको यो निर्देशिका प्रश्नको घेरामा आउनु स्वाभाविक हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट आएको यो निर्देशिका समग्रमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविरुद्ध छ।
ख. मुसा मार्न घरमा आगो लगाउनु व्यावहारिक हुँदैन, यो मूर्खता हो। सामाजिक सञ्जाल चलाउने आधा दर्जन विदेशी कम्पनीलाई दुःख दिएको, धम्क्याएको भनिरहँदा आफ्ना देशका करोडौँ नागरिकले पाउने दुःखको बारेमा नसोच्नु अलोकतान्त्रिक हो। लोकतन्त्रमा नागरिकको सुविधा सर्वोपरि हुन्छ। राज्यको सुविधाका लागि नागरिकको सुविधालाई बलिदान गर्न सकिँदैन। यो निर्णय नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको विरुद्ध छ।
३. अव्यवहारिक किन ?
क. सामाजिक सञ्जाल चलाउने कम्पनीहरू प्रत्येक प्रयोगकर्तासँग उसको डेटा गोपनीय राख्ने वाचा गरेका हुन्छन्। अधिकांश सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू अमेरिकाका हुन्, जहाँको कानुन र समाजले यिनीहरूलाई ‘फ्री-स्पीच’ अर्थात् अभिव्यक्ति-स्वतन्त्रताको समर्थकका रूपमा हेर्न चाहन्छन्। यसै कारणले अमेरिकालाई गृह-राष्ट्र बनाएका यी सबै ठूला बहुराष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले चीन सरकारले डेटाको गोपनीयता भङ्ग गर्न र अत्यधिक नियन्त्रण तथा नियमन गर्न खोज्दा चीनजस्तो विश्वकै ठूलो बजारलाई पनि छाडेर हिँडेका हुन्।
ख. बहुराष्ट्रिय विदेशी कम्पनीहरू आफूले व्यवसाय गर्ने कुनै पनि देशभित्रको नियम र कानुन स्वीकार गर्दा त्यस नियमको वैधता र दीर्घायु खोज्छन्। मन्त्री फेर्दा फेरिन सक्ने नियम-कानुनलाई उनीहरू अमान्य ठान्छन्। यस कारणले गर्दा पनि यो कदम अव्यवहारिक छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया