काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमति नजिक पुगेको छ । सोमबार बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हाे ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले टीआरसी विधेयक करिब टुङ्ग्याउने चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
बर्तौलाले बिहीबार अहिलेसम्म गरेका र सम्बन्धित निकायहरूसँग भएका छलफलको समीक्षा गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए ।
उनले सबैले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको नभईकन सिङ्गो देश र शान्तिको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयसँग जोडेर जिम्मेवारीबोधका साथ सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने जानकारी दिएका छन् ।
तर, दलहरुका बीचमा नमिलेका चारवटा विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलका सदस्यहरू केही दिनदेखि एउटा बुँदा केन्द्रित छलफलमा रहेका टन् ।
कार्यदल सदस्यहरूका अनुसार मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषयकाे टुंगाे नलागेकाे हाे ।
पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान पाउने गरी कानुनमै प्रष्ट लेखेर जानुपर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ ।
अदालतले नै यसमा विवेक पुर्याउने तर्क माओवादी केन्द्रको छ । पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान स्वतः पाउने भएकाले पनि कानुनमा लेखिरहन नपर्ने उसको तर्क छ ।
कानुनमा नलेखिए जान नपाइने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने र भविष्यमा जान नपाइने भनेर व्याख्या हुन सक्ने भएकाले स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने अडान एमालेले राख्दै आएको छ ।
यी दुवै थरी तर्कलाई सम्बोधन गर्ने भाषा प्रयोग गरेर जाने विषयमा भने सैद्धान्तिक सहमति भएको कार्यदल सदस्यहरु बताउँछन् । तर, के भाषा लेख्ने भनेर कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत नभएकाले याे वियउ टुंगाेमा पुग्न सकेकाे छैन ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया