काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।
छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार दिउँसो कार्यदलका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएका छन् ।
टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा (असार १७ गते) तीन सदस्यीय सहजीकरण कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा टुङ्गो लगाउन सहमति भएअनुसार तीन नेताको कार्यदल बनेको थियो ।
कार्यदललाई छलफल गरेर टुङ्ग्याउन बाँकी विषयसहितको प्रस्ताव तयार गरेर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने कार्यादेश थियो । कार्यदलले यसअघिको मस्यौदामा भएका असहमतिका बुँदामा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउन एक पटक बैठक बसेर छलफल समेत गरेको थियो । तर सत्ता समीकरण फेरिएसँगै त्यसबारे छलफल हुन छाडेको थियो ।
कार्यदलका सदस्य लेखक गृहमन्त्री बनेका छन् भने सत्तारुढ माओवादी अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिकामा पुगेको छ । कार्यदल गठन गर्दा एमाले सत्तारुढ भए पनि अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ । यसअघि पनि टीआरसी टुङ्ग्याउन प्रमुख दलहरूले पटक पटक प्रयत्न गर्नेगरे पनि विशेष गरी चार वटा बुँदामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
यसअघि संसद्को कानुन समितिको उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
त्यसैगरी मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयबारे दलहरूबिच मतभेद छ ।
प्रतिक्रिया