काठमाडौँ । विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सदनबाट एमसीसी पास नगर्न चेतावनी दिएको २ दिन नबित्दै अमिकाले मुख खोलेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको धारणा बाहिरिएसँगै यता जनस्तरमै पनि एमसीसीको पक्षविपक्षमा व्यापक तर्क उठे । त्यसलगत्तै काठमाडौंस्थित अमरिकी दूतावासले शुक्रबार दसबुँदे विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला नजोडिएको बताएको हो ।अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको जनाएको छ ।

दूतावासले अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरेको दाबी गरेको छ । उसले एमसीसीलाई ‘विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित’ भनेको छ । ‘नेपालमा विद्युत‌् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासमा सघाउने एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सत्तारूढ नेकपाभित्रै एमसीसी ‘चीनविरुद्ध लक्षित’ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएकाले उसँग भएको परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठ्न थालेपछि अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत प्रस्टीकरण सार्वजनिक गरेको हो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गरिएको छ, जसलाई यही हिउँदे अधिवेशनमा पारित गराउने सरकारको तयारी छ ।

दूतावासले एमसीसीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे आफू जानकार भएको उल्लेख गरेको छ । ‘हालै नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्‍चारकर्मीले एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट (सम्झौता) बारे सोधिरहनुभएको छ । यस्ता प्रश्‍नलाई हामी स्वागत गर्छौं । यस कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभ छन् भन्नेसम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई पनि हामी स्वागत गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसी स्थापना भएको हो ।’

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानमाथि समेत आलोचना भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ ।’

एमसीसी परियोजनाको कुनै अदृश्य स्वार्थ नभएको दूतावासले जनाएको छ । ‘यो ५० करोड डलरको अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले गर्नॅपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनामा पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।’ अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्नॅ नपर्ने पनि जनाएको छ ।

नेपालका हरेक सरकार र सत्तामा छँदा राजनीतिक दलले विगतमा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै दूतावासले भनेको छ, ‘नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी परियोजना विकास गर्ने कार्य थालनी भएको हो ।’ एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषय आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेको दूतावासले जनाएको छ ।’

एमसीसी परियोजनामा नेपालीलाई नेतृत्व गर्न नदिने प्रावधान रहेको भनी उठेको टिप्पणीमा दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसी सम्झौताको प्रावधानअनुसार परियोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै लगाउनु आवश्यक छ ।’ एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एमसीसीबारे जिज्ञासा भए ‘एमसीसी डट जीओभी’ मा गई सबै जानकारी लिन वा आफ्नो सूचना अधिकृत एड्रिया डी आरमेन्टसँग सम्पर्क गर्न पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ ।

विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विवादित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनबाट पारित नगर्न चेतावनी दिएको हो । नेकपाले एमसीसी सदनबाट पारित गरिए व्यापक जनताको सहभागितामा देशव्यापी भन्डाफोर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । माघ १ देखि १५ गतेसम्मका विभिन्न कार्यक्रमको तालिका सार्वजनिक गर्दै नेकपाले एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गरिए नेपाल बन्दलगायत विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष गर्ने जनाएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार नेकपाले अमेरिकी दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय र नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपनपत्र बुझाउने भएको छ । यस्तै नेकपाले जनसङ्घर्षअन्तर्गत आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएका आफ्नो पार्टीका नेता – कार्यकर्ताहरूको तस्बिर प्रदर्शन गर्ने, महँगीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने र व्यापक जनसहभागितामा जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने रहेको छ । नेकपाले माघ ५ गते सरकारलाई ज्ञानपनपत्र दिने, माघ १० गते अमेरिकी दूतावासलाई ज्ञापनपनपत्र दिने, माघ १२ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा ज्ञापनपनपत्र दिने जनाएको छ ।

त्यस्तै माघ १० गते बन्दीहरूको रिहाइका निम्ति तस्बिरसहित प्रदर्शन गर्ने, माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउने, मघ १८ गते महँगीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने, माघ २० गते खुला सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने र माघ २५ गते देशव्यापी अन्तरक्रिया गर्ने नेकपाले जनाएको छ । पछिल्लो समय ओली-प्रचण्डको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र काँग्रेससहितका संसदवादी दलहरु एमसीसीलाई पास गराउन लागिपरेका बेला विद्रोही नेकपाको यस्तो धारणा बाहिरिएको हो । सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि त्यसको बिरोध भइरहेको छ ।