काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले मिडिया काउन्सिलसन्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै कू भएको बताएको छ । कांग्रेसले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भने, ‘यो पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै कू हो । हामी यसलाई फिर्ता गराउँछौं ।’ मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकुल रहेको कांग्रेसको दावी छ ।

विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक हुने भन्दै कांग्रेसले काउन्सिललाई लाचार छायाँ बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट त्रुटि हुँदा हाल प्रेस काउन्सिलले विधि प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएको भन्दै कांग्रेसले नयाँ विधेयकमा सोझै जरिवाना तय गर्नु न्यायोचित र काउन्सिलको विश्वब्यापी स्थापित परम्परा विपरीत भउको दावी गरेको छ ।

देउवाले सरकार अधिनाकयकवादी बाटोमा हिड्न खोजेको आरोप लगाए । उनले यो विधेयक पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै कू भएको र यसलाई फिर्ता गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकार बनेपछि शुरुवाती वर्षमा नै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले दोस्रो वर्षको शुरुवातसगै संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल संचार ऐनहरु बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने श्रृङ्खलालाई गति दिएको काँग्रेसले बताएको छ ।

त्यस्तै काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसदमा प्रखर ढंगले उभिने प्रतिवद्धता जनाए । ‘नेपाली काँग्रेसले संसदमा प्रस्तुत भइसकेका र प्रस्तुत हुने क्रममा तयारी हुँदै गरेका प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका सबै विधेयकलाई गम्भीर ढंगले लिएको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने ।

विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक र आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउने काँग्रेसले जनाएको छ ।

‘नेपाली काँग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो । तर, संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।