वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न व्यापारिक साझेदारबाट आयात हुने वस्तुमा लगाएको नयाँ दोहोरो अंकको महसुलविरुद्ध २५ वटा डेमोक्रेटिक नेतृत्वमा रहेका अमेरिकी राज्यले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
राज्यहरूले ट्रम्पले महसुल लगाउने आफ्नो कानुनी अधिकार नाघेको र सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको पुरानो महसुललाई नयाँ कानुनी आधारको आवरणमा पुनः लागू गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
६० व्यापारिक साझेदार प्रभावित
सोमबार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा गत महिना ६० व्यापारिक साझेदारमाथि लगाइएको नयाँ महसुलविरुद्ध हो। अमेरिकी प्रशासनले ती देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै नयाँ महसुल लगाएको बताएको छ।
मुद्दा दायर गर्ने राज्यमा न्यूयोर्क र ओरेगनलगायत राज्य छन्। ती राज्यका महान्यायाधिवक्ता वा गभर्नरहरू डेमोक्रेटिक पार्टीसँग आबद्ध छन्। राज्यहरूले नयाँ महसुल तत्काल रोक्न र त्यसलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।
‘पुरानो महसुल फर्काउने बहाना’
न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले सर्वोच्च अदालतबाट पराजित भएपछि ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी परिवार र व्यवसायमाथि पुनः गैरकानुनी कर लगाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन्।
राज्यहरूको उजुरीमा जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानलाई पुराना महसुल पुनः लागू गर्ने ‘बहाना’ का रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ। उनीहरूका अनुसार विश्वभर जबरजस्ती श्रमको समस्या समाधान गर्न व्यापक रूपमा आयात कर लगाउनु प्रभावकारी उपाय होइन।यसअघि पनि केही साना व्यवसायहरूले नयाँ महसुलविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरिसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडिएको विवाद
यो विवादको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको यसै वर्ष फेब्रुअरी २० को महत्वपूर्ण फैसला छ। अदालतले ट्रम्पले सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए) प्रयोग गरेर व्यापक महसुल लगाउने अधिकार नरहेको ठहर गरेको थियो। फैसलाले आईईईपीएले राष्ट्रपतिलाई आयातमा महसुल लगाउने अधिकार नदिने स्पष्ट पारेको थियो।
त्यस फैसलापछि ट्रम्प प्रशासनले ती महसुल तिरेका आयातकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको थियो। अमेरिकी सरकारले अघिल्लो महसुलअन्तर्गत संकलित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
नयाँ कानुनी आधारको सहारा
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ट्रम्प प्रशासनले अस्थायी रूपमा विश्वव्यापी १० प्रतिशत महसुल लागू गरेको थियो। तर त्यो व्यवस्था जुलाई २४ को मध्यरातमा समाप्त भयो।
त्यसपछि प्रशासनले जुलाईमा नयाँ विश्वव्यापी महसुल लागू गर्यो। यसपटक भने आईईईपीएको सट्टा १९७४ को ट्रेड एक्टको सेक्सन ३०१ लाई कानुनी आधार बनाइएको छ। यो प्रावधान अन्य मुलुकका अनुचित वा भेदभावपूर्ण आर्थिक व्यापार अभ्यासविरुद्ध कारबाही गर्न प्रयोग गरिन्छ। नयाँ महसुलले अमेरिकी आयातको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रभावित गर्ने दाबी गरिएको छ।
राज्यहरूको मुख्य तर्क भने यही हो—कानुनी आधार परिवर्तन गरे पनि नयाँ महसुलको वास्तविक उद्देश्य सर्वोच्च अदालतले रोकिसकेको पुरानो महसुल व्यवस्थालाई पुनःस्थापित गर्नु हो।
ट्रम्प प्रशासनको बचाउ
ह्वाइट हाउसले भने नयाँ महसुल पूर्ण रूपमा कानुनी र आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईका अनुसार कुनै विदेशी मुलुकले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्ने प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू नगर्नु अमेरिकी व्यापार र अमेरिकी श्रमिकका लागि अनुचित बोझ हो। त्यसलाई सम्बोधन गर्नु अमेरिकी सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी भएको प्रशासनको तर्क छ।
ट्रम्पले उच्च महसुललाई अमेरिकी उत्पादन पुनर्जीवित गर्ने आफ्नो आर्थिक नीतिको प्रमुख औजारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनको तर्कमा विदेशी वस्तुमाथि उच्च कर लगाएपछि अमेरिकी कम्पनीलाई स्वदेशमै उत्पादन विस्तार गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।
कार्यकारी शक्ति विरुद्ध कंग्रेसको अधिकार
यो कानुनी लडाइँ केवल महसुलको दर वा व्यापार नीतिसम्म सीमित छैन। यसको केन्द्रमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई व्यापार र करसम्बन्धी कति अधिकार दिन सकिन्छ भन्ने संवैधानिक प्रश्नसमेत जोडिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीको फैसलामा अमेरिकी संविधानअनुसार कर, शुल्क र महसुल लगाउने मूल अधिकार कंग्रेससँग रहेको उल्लेख गरेको थियो। अदालतले राष्ट्रपतिले आपत्कालीन अधिकारको व्यापक व्याख्या गरेर आफूखुसी महसुल लगाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यसैले २५ राज्यको नयाँ मुद्दालाई ट्रम्पको व्यापार नीतिविरुद्धको अर्को कानुनी चुनौती मात्र नभई राष्ट्रपतिको कार्यकारी शक्ति र कंग्रेसको संवैधानिक कराधिकारबीचको संघर्ष का रूपमा पनि हेरिएको छ।
अब के होला ?
अदालतले राज्यहरूको दाबी स्वीकार गरेमा ट्रम्प प्रशासनले नयाँ महसुल लागू गर्न प्रयोग गरेको कानुनी आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। त्यसले प्रशासनलाई फेरि वैकल्पिक कानुनी आधार खोज्न वा कंग्रेसबाट स्पष्ट अधिकार लिन दबाब पार्न सक्छ।
तर प्रशासनले नयाँ महसुललाई १९७४ को ट्रेड एक्टअन्तर्गत वैध व्यापार उपचारका रूपमा बचाउ गर्ने सम्भावना छ। त्यसैले आगामी कानुनी बहसको मुख्य प्रश्न हुनेछ: जबरजस्ती श्रम रोक्ने उद्देश्यका नाममा लागू गरिएको व्यापक महसुल वास्तवमै सेक्सन ३०१ अन्तर्गतको वैध व्यापार कारबाही हो कि सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको पुरानो महसुललाई अर्को कानुनी आवरणमा पुनः लागू गर्ने प्रयास हो?
यस मुद्दाले अमेरिकी व्यापार नीति, आयात मूल्य, व्यवसायको लागत र विश्वव्यापी व्यापार सम्बन्धमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया